कर्मचारियों के साथ ही सरकार अपने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ा सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दे रही है। इधर मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसमें वृद्धि की मांग की जा रही है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देकर कुछ राहत दे सकती है.
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प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 7 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. हालांकि इससे प्रदेश के सरकारी खजाने पर करीब 350 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ भी आएगा. गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते नहीं मिला है। कमनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को देय 12% DA (महंगाई भत्ता) में 5% वृद्धि की थी, पर कोरोना काल में इसके अमल पर रोक लगा दी गई।
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हालांकि अब प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और राजस्व की स्थिति भी तेजी से सुधर रही है। इस दौरान अधिकारियों—कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ भी दिया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ता में वृद्धि से संबंधित आदेश जल्दी ही जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि त्योहार और उपचुनाव को देखते हुए सरकार महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।
