गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को हरीझंडी मिलने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के 21 हजार 533 अतिथि शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाएगा। इसमें वर्ग-1 का वेतन 4500 से बढ़ाकर 9000, वर्ग-2 का 3500 से 7000 और वर्ग-3 का 2500 से 5000 रुपए होगा। नया वेतनमान 1 जुलाई 2019 से लागू होगा।
वहीं, चिकित्सा शिक्षा में सातवें वेतनमान के तहत प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय और प्राध्यापक दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम 1 लाख 44 हजार 200 रुपए वेतन मिलेगा। इसी प्रकार सह प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय और रीडर दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम 1 लाख 31 हजार 400 रुपए का वेतनमान मिलेगा। इसी तरह सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय व लेक्चरार दंत चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूनतम 68 हजार 900 रुपए और पांच साल की सेवा के बाद 79 हजार 800 रुपए का वेतन दिया जाएगा। प्रदर्शक चिकित्सा महाविद्यालय, ट्यूटर दंत चिकित्सा महाविद्यालय को 57 हजार 700 रुपए का वेतन मिलेगा।
सेफ सिटी के लिए पांच करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने निर्भया फंड से प्रदेश के छह शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया। इसके लिए पांच करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। योजना में अभी केवल भोपाल शामिल था, लेकिन अब इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर को भी सेफ सिटी घोषित किया जाएगा। इसके तहत इन शहरों में स्कूल-कॉलेज की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के नजरिए से इन शहरों में विशेष इंतजाम होंगे। सेफ सिटी स्कीम फिलहाल 2019-20 से 2021-22 के लिए मंजूर की गई है।
आदिवासियों की फिक्र
उच्च लघु उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत आलीराजपुर और झाबुआ जिले के छह विकासखंडों में नया पायलट प्रोजेक्ट लाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। इसमें 25 हजार रुपए की प्रति स्व-सहायता समूह को सहायता दी जाएगी। बाद में दूसरे विकासखंडों में यह प्रोजेक्ट लागू होगा। कैबिनेट में आदिवासियों के साहूकारी कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी किया गया। इसके अध्यादेश को लागू करने के लिए अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति के बाद साहूकारी कर्ज माफ हो जाएगा। अभी सरकार ने बिना लाइसेंस वाले कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी है।
