200 युवाओं को तीन से पांच साल के लिए भेजा जाएगा
जापान में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत बताई गई थी। इससे सरकार ने योजना लागू करने का फैसला किया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि योजना में 200 युवाओं को तीन से पांच साल के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक युवा पर 2 लाख 1 हजार 800 रुपए खर्च होंगे। तीन साल में 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें राज्य सरकार 50.45% और संबंधित युवा को 49.55% खर्च करना पड़ेगा। युवा को इस 49.55% खर्च के लिए 75% तक कर्ज भी दिलाया जाएगा।
जापान में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत बताई गई थी। इससे सरकार ने योजना लागू करने का फैसला किया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि योजना में 200 युवाओं को तीन से पांच साल के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक युवा पर 2 लाख 1 हजार 800 रुपए खर्च होंगे। तीन साल में 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें राज्य सरकार 50.45% और संबंधित युवा को 49.55% खर्च करना पड़ेगा। युवा को इस 49.55% खर्च के लिए 75% तक कर्ज भी दिलाया जाएगा।
रोजगार व स्वरोजगार की योजनाओं का अनुसमर्थन
कैबिनेट में रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं का अनुसमर्थन भी किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम-स्वरोजगार योजना-2022 को मंजूरी दी गई। वहीं संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसमें पात्रता की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा करने का अनुसमर्थन किया गया।
कैबिनेट में रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं का अनुसमर्थन भी किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम-स्वरोजगार योजना-2022 को मंजूरी दी गई। वहीं संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसमें पात्रता की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा करने का अनुसमर्थन किया गया।
यूं दिया तकनीक पर जोर
कैबिनेट में सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके तहत आईटी विभाग टीम बनाएगा। वहीं फोन व इंटरनेट के लिए सौ फीसदी गांवों में 4जी मोबाईल सर्विसेस देने भूमि आवंटन और बेसिक नियमों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके तहत आईटी विभाग टीम बनाएगा। वहीं फोन व इंटरनेट के लिए सौ फीसदी गांवों में 4जी मोबाईल सर्विसेस देने भूमि आवंटन और बेसिक नियमों को मंजूरी दी गई।
31 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। इसके लिए 230 करोड़ मंजूर।
226 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण व अपडेशन, इसमें 21 सिविल अस्पताल शामिल।
छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल के लिए 768 करोड़ की पुनरीक्षित मंजूरी।
198 करोड़ से किया जाएगा ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण।
मप्र न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते के नियम में संशोधन।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया गया।
73 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण लिए 2660.66 करोड़ स्वीकृत।
इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापना के लिएजमीन आवंटन।
अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के प्रस्ताव व खर्च को मंजूरी।
बैतूल में श्रीपूर्ण शिक्षा प्रसार समिति को स्कूल के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी।
