मध्य प्रदेश में कक्षा छठवीं से व कक्षा नौवीं से सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कुल सात लाख साइकिलें मुफ्त में बांटी जाएंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत लड़कों को काले रंग की और लड़कियों को लाल रंग की साइकिलें मिलेंगी। इनमें कक्षा छठवीं के लिए 2 लाख 10 हजार तथा कक्षा नौंवी के लिए पांच लाख साइकिलों का ऑर्डर लुधियाना की तीन नामी कंपनियों एटलस, हीरो एवं एवन को राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा भारत सरकार के जैम पोर्टल के माध्यम से मिला है।
मुफ्त में बंटने वाली इन साइकिलों का वितरण उपचुनाव वाले जिले अशोक नगर व शिवपुरी में भी होगा। साइकिल वितरण के लिए पात्रता निर्धारित की गई है कि विद्यार्थी के ग्राम में कोई माध्यमिक/हाई स्कूल नहीं होना चाहिए तथा वह विद्यार्थी दूसरे ग्राम या शहर स्कूल में अध्ययन के लिया जाता है। यह साइकिल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिनका समग्र पोर्टल में ग्राम उल्लेखित है तथा वही गृह ग्रम माना जाएगा और उसे पता बदलने की पात्रता नहीं होगी।
कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों को 18 इंच तथा कक्षा नौंवी के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिलें मिलेंगी। सायकल के भण्डारण अथवा असेम्बल्ड करते समय स्कूल भवन को जो क्षति अथवा टूट-फूट होगी उसकी वसूली सायकल प्रदायकर्ता कंपनी से की जाएगी।
इस संबंध में एक प्रकरण वर्ष 2016-17 में टीकमगढ़ में आगजनी होने से भवन को क्षति हुई थी। प्रदायकर्ता कंपनियां साइकिलों की एक साल की गारंटी/वारंटी देंगी यानि वितरित सायकल में कोई गड़बड़ी पाई जाने पर उसमें सुधार की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी।
राज्य शिक्षा केंद्र सहायक प्रबंधक आरके पाण्डे का कहना है कि विकासखण्ड स्तर पर सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क साइकिलों का वितरण होगा। इस वितरण की मॉनिटरिंग की जा रही है। साइकिल वितरण आनगोईंग प्रोसेस है तथा चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि पहले से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में आचार संहिता बाधा नहीं होगी।