इस पर कमलनाथ ने कहा, जब हम कौशल विकास में इतना प्रशिक्षण दे रहे हैं तो एक्सपर्ट कैसे नहीं मिलेंगे। फिर भी यदि नहीं मिलते हैं तो उस परिस्थिति मेें तब राहत दी जाए, लेकिन नीति तो 70 फीसदी की ही रहेगी। इसके बाद कमलनाथ ने प्रस्ताव को बदलकर 50 फीसदी की बजाए 70 फीसदी कर दिया। मंत्री पीसी शर्मा ने पूछा कि हैरिटेज होटल इसमें आएंगे। सीएम ने कहा, मौजूदा हैरिटेज होटल्स-स्पॉट इसमें लाएंगे।
गोविंद बोले: बिना हमसे पूछे ले आए प्रस्ताव
जब मुंबई के मध्यांचल भवन के पर्यटन निगम द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव आया तो मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, ये प्रस्ताव बिना हमसे पूछे कैसे आ गया। इस पर अफसरों ने कहा कि आपसे पूछा गया था। तब, मंत्री ने कहा कि जानकारी में नहीं है। इस पर कुछ दूसरे मंत्री भी बोल पड़े कि बिना जानकारी के विभागों में काम हो रहे हैं। अफसर पूछते ही नहीं हैं। इस बीच कुछ मंत्रियों ने कहा कि विधायकों को वहां रूकने की पूर्ववत: सुविधा देना चाहिए। इस पर कमलनाथ ने कहा, विधायकों को जो पूर्व में रुकने पर पैसा वापस होने की सुविधा है तो वह पहले जैसी रहना चाहिए, लेकिन बाकी संचालन तो व्यावसायिक तरीके से ही होना चाहिए। वहीं, मेडिकल अस्पताल के प्रस्ताव पर कई मंत्रियों ने कहा कि अस्पताल अपग्रेडेशन के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन हमारे इलाकों का जिक्र ही नहीं है। पता नहीं चलता कि किस क्षेत्र में कौन सा अस्पताल अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि अभी आदिवासी इलाकों को ले रहे हैं। इसके बाद दूसरे अस्पताल भी अपग्रेड किए जाएंगे।
सर्वे पर जताई चिंता, ठीक से सर्वे के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, बारिश से फसल बर्बादी का सर्वे ठीक से होना चाहिए। 3.50 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे लंबित हैं, इनका भी सर्वे सही तरह से हो। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में बाढ़ से नुकसान की स्थिति को देखने के लिए कहा। जिलों के भीतर ही तबादलों की बात उठी तो सीएम ने कहा, इसके आदेश जल्द निकालेंगे। प्रभारी मंत्री जिलों में इंटर-डिस्ट्रिक्ट तबादले कर सकेंगे।
