चुनाव होंगे पर नहीं आएगा रिजल्ट
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं इसे लेकर बना संशय राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दिया है। बुधवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मतदान पूर्व से निर्धारित तारीखों पर ही होगा। इसे लेकर आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव अभी संपन्न होंगे उनके परिणाम पूर्व में निर्धारित तारीख पर घोषित नहीं किया जाएगा। बल्कि ओबीसी की सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद सभी सीटों का चुनाव परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा। चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे इसके लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग नतीजे घोषित करने की तारीखों को दोबारा घोषित करेगा।
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निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को भी करना पड़ेगा इंतजार
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।
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कमलनाथ ने ट्वीट कर पूछा क्या चाहती है सरकार ?
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा है कि अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के सारणीकरण व निर्वाचन परिणामो की घोषणा संबंधी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। पता नहीं प्रदेश में पंचायत चुनावों पर असमंजस और अनिश्चितता कब समाप्त होगी ? सरकार ने सदन में विश्वास दिलाया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे , नित नए आदेशों से असमंजस का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार स्थिति स्पष्ट करें कि वह आखिर चाहती क्या है ,सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या कदम उठाने जा रही है ,न्यायालय कब जा रही है , क्या निर्णय ले रही है ?
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