‘उड़ान’ से निकले मुद्दों और समाधान के लिए मंथन, पीएचक्यू सभी इकाइयों जानेगा मौजूदा स्थिति

-महिला पुलिसकर्मियों-अफसरों को बेहतर सुविधाएं-अवसर देने की कवायद

भोपाल

Published: June 11, 2022 09:35:53 pm

भोपाल. पुलिस थानों समेत पुलिस की अन्य इकाइयों में तैनात महिला पुलिसकर्मियों और अफसरों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से कवायद शुरू की गई है। महिला सुरक्षा शाखा की ओर से डीजीपी सुधीर सक्सेना को 10 बिन्दुओं पर दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर अन्य शाखाओं मसलन योजना, कार्मिक, चयन एवं भर्ती, कल्याण समेत जिला इकाइयों और बटालियनों से मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई है। यहां बता दें, 28 अप्रेल को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय वर्टिकल इंटरेक्टिव वर्कशॉप में दस बिन्दुओं पर 104 से अधिक महिला पुलिस अफसरों और कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया था। इसमें महिला कर्मचारियों-अफसरों को ड्यूटी के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के अलावा आवास आवंटन, फील्ड पोस्टिंग में दिक्कत, स्थानांतरण पॉलिसी आदि पर विस्तार से बात की गई थी। मुख्य रूप से मप्र में कुल पुलिस बल का 33 फीसदी महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने एवं थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक रूप से साप्ताहिक अवकाश देना शामिल है। महिला सुरक्षा शाखा ने सभी इकाइयों को पत्र लिखकर प्रतिवेदन में तय मुद्दों पर आवश्यक जानकारी मांगी है। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार होगी। महिला सुरक्षा शाखा की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के मुताबिक उड़ान वर्कशॉप के जरिये महिलाकर्मियों की कार्यक्षमता को और अधिक बेहतर करने पर मंथन किया गया था। इसमें फील्ड पोस्टिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काउंसिलिंग सत्र आयोजित करने के साथ ही फील्ड में पोस्टेड गर्भवती महिलाओं की ड्यूटी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करना भी हैं। इसके प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुबार संबंधित इकाइयों से जानकारी मांगी जाएगी।

‘उड़ान’ से निकले मुद्दों और समाधान के लिए मंथन, पीएचक्यू सभी इकाइयों जानेगा मौजूदा स्थिति

प्रतिवेदन के मुख्य मुद्दे, जिनके समाधान की कवायद
हेलमेट एवं बॉडीगार्ड: महिला अधिकारियों के लिए कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले सुरक्षा उपकरण मसलन हेलमेट, बॉडी गार्ड अलग से डिजाइन किए जाएं।
आवास आवंटन: विभाग में कार्यरत सिंगल, तलाकशुदा को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय आवास आवंटित किए जाएं।
स्वास्थ्य परीक्षण: विभाग में कार्यरत स्टाफ का प्रति वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो। रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग की व्यवस्था। ये रिपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड में संलग्न हो।
पृथक प्रसाधन कक्ष: शासकीय कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर अलग से प्रसाधन कक्ष बनाए जाएं।
विशेष भर्ती अभियान: पुलिस बल में 33 फीसदी महिला पुलिसकर्मी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती अभियान चलाया जाए।
पदस्थापना: पुलिस विभाग के जिम्मेदार पदों पर महिला पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए स्थानांतरण नीति में प्रावधान किया जाए। आरक्षक से लेकर वरिष्ठ महिला अफसरों के लिए संपूर्ण सेवाकाल में एक निश्चित अवधि के लिए मैदानी पोस्टिंग अनिवार्य हो।
आचरण-व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण: विभाग में महिला एवं पुरुष के परस्पर व्यवहार, शिष्टाचार एवं संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
झूलाघर: पुलिस की प्रत्येक इकाई में आवश्यकतानुसार और महिला बल के अनुपात में झूलाघर की स्थापना की जाए। पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम के नए बने क्वाटर्स में इसका शुभारंभ सुनिश्चित हो।
वाहन चलाने की ट्रेनिंग: महिला पुलिसकर्मियों को दोपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए समुचित व्यवस्था हो।
वर्किंग हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों एवं धार्मिक एवं मेला आयोजन वाले क्षेत्रों मसलन पचमढ़ी, चित्रकूट, नर्मदा घाट, मैहर, उज्जैन आदि में वर्किंग वूमन हॉस्टल (मैस और झूलाघर) तैयार किए जाएं, ताकि महिला पुलिसकर्मी यहां आसानी से ड्यूटी कर सकें।