प्रमोशन में आरक्षण के फैसले से मध्यप्रदेश की राजनीति में उबाल

प्रमोशन में आरक्षण के फैसले से मध्यप्रदेश की राजनीति में उबाल

Harish Divekar | Publish: Sep, 28 2018 08:23:17 PM (IST) Bhopal, Madhya Pradesh, India

सपाक्स बोली अब आरक्षण की जरुरत नहीं तो अजाक्स बोली सीएम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लें निर्णय

भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। इस फैसले ने जहां सत्ताधारी दल भाजपा की मुश्किलें बढाई हैं, वहीं कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। इधर, सवर्ण वर्ग के कर्मचारी संगठन सपाक्स और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठन अजाक्स इस फैसले के बाद न केवल और अधिक मुखर हुए हैं, बल्कि अपने-अपने तरीके से सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। १९८९ में मंडल कमीशन के तीन दशक बाद पहली बार समाज दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है।
अजाक्स संगठन के महासचिव एसएल सूर्यवंशी का कहना है कि सुप्रिम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया है और इस पर निर्णय लेकर २ वर्षों से प्रदेश में रुके हजारों कर्मचारियांे के प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करना चाहिए।

वहीं सपाक्स संगठन के संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को जरूरी नहीं माना है। सरकार को प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर नए सिरे से पदोन्नति करनी चाहिए। सपाक्स ने चेताया है कि प्रदेश सरकार ने ५ अक्टूबर तक इस मामले में कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन की राह पकड़ लेंगे।

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भाजपा-कांग्रेस नेता सार्वजनिक सभा में जाने से बच रहे

प्रमोशन में आरक्षण फैसला आने से पहले प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सपाक्स विरोध कर रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्रियों और कांग्रेस के सांसदों को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। हालात यह हो गई है कि अब नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बच रहे हैं। चुनाव के एेन वक्त पहले प्रमोशन में आरक्षण का फैसला आने से इनकी परेशानी ओर बढ़ गई है।

 

बसपा उठाएगी मौके का फायदा
बसपा अब प्रमोशन में आरक्षण को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर इसका फायदा उठाएगी। मध्यप्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत में उफान आया हुआ है। अजाक्स-सपाक्स इस मुद्दे पर आपस में भिड़े हुए हैं, जबकि भाजपा को इस मुद्दे पर बचाव की गली नजर नहीं आ रही। कांग्रेस भी इस पर बिलकुल चुप है।

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