मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चे संसद का ज्ञान भी लेंगे

विभाग ने भेजा प्रस्ताव: प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल सहित अन्य जानकारी भी शामिल

भोपाल. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को संसदीय ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। यह विषय पाठ्यक्रम में शामिल होगा। संसदीय कार्य विभाग ने इस वचन को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस पाठ्यक्रम को हायर सेकंडरी में शामिल किए जाने की तैयारी है।
सरकार चाहती है कि जिस प्रकार स्कूली बच्चों को इतिहास, भूगोल और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार उन्हें संसदीय ज्ञान की शिक्षा भी मिलना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि विद्यार्थियों को न्याय पालिका और कार्यपालिका के साथ विधायिका की भी जानकारी हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने वाले विद्यार्थी मतदाता होने के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनने के हकदार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके एक वोट में वास्तव में कितनी ताकत है। संसदीय ज्ञान होने के कारण वे विधानसभा और लोकसभा तक भेजे जाने के लिए अपने क्षेत्र से योग्य और बेहतर उम्मीदवार को चुनेंगे।

विधेयक से कानून बनने तक मिलेगी शिक्षा
संसदीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल सहित अन्य जानकारी शामिल होंगी। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास होगा कि सदन में किस प्रकार से कार्य होता है। विधेयक किस प्रकार से कानून का रूप लेता है। इन पूरे विषयों को रूचिकर ढंग से कक्षा में पढ़ाने और पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा गया है। प्रयोग के तौर पर स्कूलों में इसका मंचन भी किया जाने के निर्देश भी संसदीय कार्य विभाग ने दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान चुने हुए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करने को कहा गया है।