मध्यप्रदेश में पीईबी के जरिए शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 का आयोजन किया गया था। इनमें से अक्टूबर 2021 में चयनित शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। इनकी नियुक्ति के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होना थी। जिसका इंतजार अब खत्म हो गया है। बुधवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 853 और माध्यमिक शिक्षकों के 923 पदों की वेटिंग क्लीयर कर दी गई है। जबकि एक विषय की प्रक्रिया रोक दी गई है, क्योंकि उसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है।
बुधवार को एमपीटीइटी से चयनित हुए वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अभय वर्मा की ओर से सभी संभागीय संयुक्त संचालक, डीपीआई एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर प्रतीक्षासूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया शीघ्र करना बताया गया है।
पिछले कुछ दिनों से वेटिंग क्लीयर करने के लिए चयनित शिक्षक लामबंद हो रहे थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कई विधायकों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। बजट के दौरान भी सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
पांच विषयों में नहीं दिया 27 फीसदी आरक्षण
प्रदेश में तीन साल बाद शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इनमें से 11 विषय के चयनित शिक्षकों को 27 फीसदी ओबीसी के हिसाब से नियुक्ति दे दी गई, जबकि 5 विषय ऐसे हैं जिन्हें 14 फीसदी के हिसाब से ही नियुक्ति दी गई है। इस कारण बड़ी संख्या में ओबीसी के शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है। इन्हीं शिक्षकों ने बाकी पांच विषयों में 13 फीसदी के हिसाब से नियुक्ति देने की मांग की है।
