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बड़ी खबर: बीजेपी सरकार किसानों को देगी नए साल पर बड़ा तोहफा, मिलेंगे 697 करोड़!

locationभोपालPublished: Jan 04, 2018 11:06:25 am

Submitted by:

Manish Gite

मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक किसानों के लिए यह अच्छी खबर है कि उनकी फसलों का पैसा एक ही दिन में उनके खाते में मिलने जा रहा है। राज्य सरकार 6 जनवरी क

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भोपाल। मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक किसानों के लिए यह अच्छी खबर है कि उनकी फसलों का पैसा एक ही दिन में उनके खाते में मिलने जा रहा है। राज्य सरकार 6 जनवरी को यह पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जबकि हर जिले में मंत्रियों को इस योजना का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दिन सरकार पांच लाख से अधिक किसानों के खाते में 697 करोड़ रुपए जमा करेंगे।

 

मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक किसानों ने जो फसले नवंबर में बेची थी उसका भावांतर भुगतान 6 जनवरी को कर दिया जाएगा। काफी समय से किसान इस योजना के तहत मिलने वाली रकम का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कई जिलों में भावांतर योजना के तहत भुगतान कर दिया गया है। इसमें शिवपुरी, अशोक नगर और रायसेन शामिल हैं। अन्य शेष जिलों के पांच लाख किसानों के खाते में 6 जनवरी को एक साथ पैसा जमा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम में और मंत्री अपने-अपने जिलों में इस योजना के तहत पैसा वितरित करेंगे।


चालू रहेगी भावांतर योजना
जैसा कि इस योजना के बंद होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन यह योजना बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से भी तय कर लिया है कि रबी फसलों में भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें चना, सरसों और मसूर की फसल भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्याज को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि प्याज पर भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जा सकती है। हालांकि इस पर कोई समर्थन मूल्य नहीं होता है, इसलिए सरकार को कोई एक दर तय करनी पड़ेगी।


CM ने की भावांतर योजना की प्रशंसा
मुख्यमंत्री shivraj singh chauhan ने भावांतर भुगतान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह देश की दिशा देने वाली योजना साबित हुई है। आधिकारिक सूत्र भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रालय में आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और संभागायुक्तों से बातचीत की थी, जिसमें कहा था कि केंद्र सरकार ने भावांतिर भुगतान योजना के क्रियान्वयन में खास रुचि दिखाई है। पूरा देश madhya pradesh की तरफ देख रहा है, इसलिए इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए

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