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निगम के जोन प्रभारी से पार्षद पुत्र ने की मारपीट, थाने में शिकायत दर्ज

locationभोपालPublished: Oct 12, 2019 09:00:36 am

नगर निगम के जोन 11 के प्रभारी शैलेंद्र पारे के साथ वार्ड ३९ की पार्षद लक्ष्मीबाई गुप्ता के बेटे आनंद गुप्ता ने मारपीट की। मामले में निगम की और से थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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भोपाल. नगर निगम के जोन ११ के प्रभारी शैलेंद्र पारे के साथ वार्ड ३९ की पार्षद लक्ष्मीबाई गुप्ता के बेटे आनंद गुप्ता ने मारपीट की। मामले में निगम की और से थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को वार्ड में शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन वार्ड के कम्युनिटी हॉल में रखा गया। यहां जोन प्रभारी शैलेंद्र पारे पहुंचे।

कम्युनिटी हॉल में एक ठेकेदार की लाइटिंग सिस्टम, टेंट का सामान और अन्य सामग्री के साथ प्रचार बोर्ड भी था। वार्ड प्रभारी से पारे ने इसपर आपत्ति ली और सामान हटाने का कहा। शिविर में पार्षद पुत्र आनंद गुप्ता भी बैठे थे। सामान हटाने की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आया और पारे के साथ पहले झूमा झटकी और फिर मारपीट करने लगे।

निगम मुख्यालय को इसकी सूचना दी गई। यहां से अपर आयुक्त रणवीरसिंह मौके पर पहुंचे। थाने में आवेदन दिया। रात नौ बजे तक तक हमीदिया अस्पताल में मेडिकल किया जा रहा था। अपर आयुक्त रणवीरसिंह का कहना है कि पारे को गुप्ता ने काफी मारा। हाथ व पैरों से मारा गया। उन्होंने बताया थाने में मामला दर्ज कराया है।

पार्षद पुत्र का कहना, लडक़ी से बदतमीजी की, इसलिए झूमाझटकी

पार्षद पुत्र आनंद गुप्ता का कहना है कि शिविर में आई एक लडक़ी से पारे ने बदतमीजी की। उसे धक्का दिया। इस कारण ही गुस्सा आया और झूमाझटकी हुई। बताया जा रहा है कि लडक़ी ने भी पुलिस थाने में जोन प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आवेदन दिया है।

मोहल्ले वाले बोलेंगे वर के घर शौचालय है, निगम रिपोर्ट देगा, तब होगा विवाह-निकाह

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
– सामाजिक न्याय विभाग के आदेश को निगम ने फिर से जारी किया, वर के घर पर शौचालय के संबंध में नगरीय निकाय का जांच प्रतिवेदन आवश्यक किया

इधर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के घरों पर शौचालय के संबंध में सामाजिक न्याय विभाग के आदेश को निगम ने शुक्रवार को फिर जारी किया। इसके तहत वर के घर पर शौचालय होने के लिए निगम रिपोर्ट देगा।

इसके लिए मोहल्ले वालों से पूछा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत स्तर पर रिपोर्ट दी जाएगी। शौचालय का यूटिलिटी सर्टिफिकेट भी लेना होगा। शौचालय न होने की स्थिति में वर पक्ष के घर में तीन माह के भीतर शौचालय निर्मित कराने का शपथ पत्र देना होगा। तय समय में शौचालय बनवाने का जिम्मा संबंधित जनप्रतिनिधि व अफसर पूरा कराएंगे।

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