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पहली कैबिनेट में ही मोदी ने किसानों से किया वादा निभाया, जानें पेंशन के साथ और क्या मिलने वाला है लाभ

locationभोपालPublished: May 31, 2019 08:46:42 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

किसान सम्मान निधि योजना में हुए कई बदलाव, पेंशन योजना पर लगी मोदी कैबिनेट की मुहर

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भोपाल. लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार किसानों की चर्चा खूब हुई है। कांग्रेस के कर्जमाफी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों के लिए पेंशन की बात की थी। मोदी कैबिनेट के पहली ही बैठक में इस पर मुहर लग गई है। साथ ही किसान सम्मान योजन में भी बदलाव किए गए हैं।
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि में बदलाव किए गए हैं। पहले इस योजना का लाभ 12 करोड़ किसानों को मिलता था। नियम में किए गए बदलाव के बाद 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को साल में तीन बार कुल छह हजार रुपये सीधे खाते में मिलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना पर कुल 87,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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दो हेक्टेयर का बाउंडेशन खत्म
अब तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता था। जिनके पास दो हेक्टेयर यानी पांच एकड़ तक की जमीन है। लेकिन सरकार ने इस बाउंडेशन को खत्म कर दिया है। अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
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वहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कई राज्यों के सरकारों ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को नहीं सौंपी थी। वैसे राज्यों के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला था। इस योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत गोरखपुर से की थी।
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पेंशन योजना शुरू
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले में किसानों को पेंशन देने की योजना पर मुहर लग गई है। इस योजना के तहत 60 साल के बाद किसानों 3000 रुपये पेंशन मिलेंगे। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को पचास फीसदी यानी 1500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी।
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ऐसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा। जिनकी उम्र अभी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। उन्हें इस पेंशन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही उन्हें एक नॉमिनल चार्ज भी देना होगा। अगर किसी किसान की उम्र 18 साल है तो उन्हें 55 रुपये हर महीने देना होगा। साथ ही इतनी राशि उनके पेंशन फंड में सरकार भी जमा करेगी। इस योजना पर कुल दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना को एलआईसी के जरिए चलाई जाएगी।

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