मंत्री सिंह ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निकाय पूरी तरह से अनुदान पर निर्भर हैं। अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि भी नहीं दे पाते हैं। सिंह ने कहा कि विकास की प्लानिंग करते समय गांवों से शहरों की ओर हो रहे माइग्रेशन को भी ध्यान में रखा जाये। अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक आर परशुराम ने कहा कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही निर्वाचन के तुरंत बाद निर्वाचित पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी होना चाहिए।
अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक आर. परशुराम ने कहा कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही निर्वाचन के तुरंत बाद निर्वाचित पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 से 45 वर्ष तक के अनुभवी नगरीय विकास के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने का प्रावधान भी होना चाहिए। परशुराम ने कहा कि भोपाल में बनने वाला संस्थान अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी होगा।
आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास गुलशन बामरा ने कहा कि नगरीय निकायों में मुख्य रूप से अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास और स्मार्ट सिटी की योजनाओं में काम हो रहा है। पेयजल और सीवरेज की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता में शामिल है। शहरी विकास विशेषज्ञ सुनाली रोहरा ने नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना के उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में प्रेजेन्टेशन दिया। सुनाली ने बताया कि संस्थान के संचालन के लिए 25 सदस्यों का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सर्विस लाइन्स और रीजनल चेप्टर्स के रूप में कार्य करेगा। यह पीपीपी मोड में चलाया जा सकता है।
