scriptneed character certificate for a job, then do not worried | अब नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो अब नहीं होगे परेशान | Patrika News

अब नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो अब नहीं होगे परेशान

चरित्र सत्यापन प्रमाण को सरकार ने लोक सेवा गारंटी में किया शामिल, समय-सीमा में नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई

भोपाल

Published: April 11, 2022 06:26:10 pm

भोपाल. यदि आपको सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रमाण-पत्र 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। तय अवधि में प्रमाण पत्र न मिलने पर जिम्मेदारों पर एक्शन होगा। जुर्माना भी लगेगा।

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दरअसल, राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दिया है। कई अन्य सेवाएं भी लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दी गई हैं। इन सेवाओं का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। इसी के साथ नए नियम भी लागू हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक समय तक एक ही जिले में निवासरत रहा हो तो उसे चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र उप पुलिस अधीक्षक देंगे। अवधि 45 दिन है। तय अवधि में प्रमाण पत्र न मिलने पर संबंधित व्यक्ति एडीशनल एसपी के यहां प्रथभ अपील और एसपी के यहां द्वितीय अपील कर सकता है।

दस्तावेज सत्यापन
विदेश में अध्ययन या रोजगार के लिए जाने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 दिन में गृह विभाग के अवर सचिव करेंगे। कार्य न होने पर विभाग के उप सचिव के यहां प्रथम अपील, सचिव को द्वितीय अपील कर सकते हैं। किराएदार या नौकर का सत्यापन भी 45 दिन में होगा।

ये सेवाएं भी शामिल
- शस्त्र लाइसेंस का पता परिवर्तन- 15 दिन
- अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस में जोड़ना हटाना - 15 दिन
- शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा जिला परिवर्तित करना- 30 दिन
- लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे, उपयोग लाइसेंस रिन्यू- 45 दिन

15 दिन में देना होगा बेरोजगारी भत्ता
जॉबकार्ड मजदूर यदि रोजगार की मांग करता है तो उसे रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। लोकसेवा गारंटी कानून के तहत अब उसे 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा, यह जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव की होगी। यदि निर्धारित समय अवधि में उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो वह जिला पंचायत के सीईओ के यहां अपील कर सकता है। इसका निराकरण भी 15 दिन में किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह जॉबकार्ड और मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग करने करने पर रोजगार भी 15 दिन में दिया जाना अनिवार्य किया गया है।

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