एनजीटी ने की टिप्पणी- अधिकारियों को यह एहसास होना जरूरी है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल केवल तारीखें बढ़ाने के लिए नहीं हैं

एनजीटी ने भोपाल के केरवा-कलियासोत डैम में अतिक्रमण के मामले में जारी आदेश में की मध्यप्रदेश के उच्चाधिकारियों पर तीखी टिप्पणी

भोपाल. केरवा-कलियासोत डैम के अतिक्रमण मामले में कार्रवाई नहीं होने और मुख्य सचिव द्वारा उचित जवाब नहीं दे पाने के मामले में एनजीटी ने तीखी टिप्पणी की है। ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि अब अधिकारियों को यह एहसास होना जरूरी है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल केवल प्रकरणों की तारीखें बढ़ाने के लिए ही नहीं है। वे फैसला देने के लिए हैं, इसलिए सामान्य कारणों से तारीख आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। अधिकारियों को इसमें सहायता करना चाहिए ताकि कोर्ट के सामने रखे गए प्रकरण बिना विलंब के निराकृत हो सकें। बार-बार तारीख बढ़ाने से न्याय विलंबित होता है। खासतौर पर पर्यावरण संबंधी मामलों में जहां नागरिकों को नुकसान होने से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसमें फैसला भी जल्दी होना चाहिए।