विश्व बैंक परियोजना के तहत सरकारी कॉलेज भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की राशि मिलती है, लेकिन समय पर भवन निर्माण न होने के कारण ये राशि लैप्स होने का खतरा रहता है। लैप्स हुई राशि को दोबारा पाने के लिए विभाग को खासी मशक्कत करना पड़ती है। इससे बचने के लिए अब उच्च शिक्षा विभाग ने निर्माण एजेंसी बदलने का निर्णय लिया है।
असल में पीडब्ल्यूडी के पास सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य होने के कारण विभाग की व्यस्ततताएं अधिक रहती हैं, ऐसे में सरकारी कॉलेज भवन समय पर नहीं बन पाते। समय पर भवन निर्माण के लिए प्राचार्य पीडब्ल्यूडी से अनुरोध करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हाउसिंग बोर्ड भी निर्माण एजेंसी है, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने इसे यह जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है।
निरीक्षण कमेटी देखेगी गुणवत्ता – उच्च शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मॉनीटरिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। इस कमेटी समय पर जांच और निरीक्षण करेगी। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने हाउसिंग बोर्ड से कहा है कि निर्माण कार्य समय सीमा में कराए जाएं। उच्च शिक्षा विभाग का यह प्रयोग सफल होता है, सरकारी कॉलेजों में निर्माण से जुड़े अन्य कार्य भी इसे दिए जाएंगे।
