scriptNow Aajeevika Mission will provide mid-day meal in Anganwadis | अब आजीविका मिशन देगा आंगनबाडिय़ों में मध्यान्ह भोजन | Patrika News

अब आजीविका मिशन देगा आंगनबाडिय़ों में मध्यान्ह भोजन

- दस -दस आंगनबाड़ी समूहों का बनेगा एक ग्रुप

- प्रदेश में इस समय पर 97 हजार 135 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं

भोपाल

Published: August 13, 2021 09:57:56 pm


भोपाल। पोषण आहार में तमाम गड़बडिय़ों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने मध्यान्ह भोजन का काम अब शहरी, ग्रामीण आजीविका मिशन और ओजस्विनी समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। अगले माह से यह समूह आंगनबाडिय़ों में गर्म खाना देने का काम शुरू कर देगा। वर्तमान में मध्यान्ह भोजन देने का काम स्थानीय स्तर पर गठित होने वाले समूह कर रहे हैं।
प्रदेश में इस समय पर 97 हजार 135 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों में रजिस्टर्ड बच्चों को सूखा और गर्म पोषण आहार दिया जाता है। सूखा पोषण आहार एमपी एग्रो के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचता है, लेकिन गर्म खाना स्थानीय स्तर पर तैयार कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। अभी तक कलेक्टर की अनुशंसा से स्थानीय स्तर पर समूहों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके बाद टेकहोम राशन का भी काम महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। वर्तमान में यह काम एमपीएग्रो के पास है।

10 केंद्रों का बनेगा समूह
दस-दस आंगनबाडिय़ों का एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा। एक क्लस्टर दस आंगनबाडिय़ों में गर्म खाना उपलब्ध कराने का काम करेगा। समूहों को खाना बनाने और खाद्य सामग्री जमा करने के लिए भवन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। नगरीय निगम और पंचायतें इन समूहों पर निगरानी रखेगा और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर नियंत्रण महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी करेंगे। इन समूहों से कैसा खाना आ रहा है, वह पर्याप्त मात्रा में है या नहीं आदि की निगरानी पर्यवेक्षकों को सौंपी जाएगी।

Mid-day meal
Mid-day meal
कारखाने भी चलाएंगे समूह
सरकार ने दो साल पहले सात पोषण आहार कारखाने तैयार किए हैं, जो फिलहाल एमपी एग्रो संचालित कर रहा है। जिन्हें महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का यह प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है। अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
उल्लेखनीय है कि पोषण आहार व्यवस्था में ठेकेदारों की दखलंदाजी खत्म करने के लिए वर्ष 2017 में शिवराज सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों से पोषण आहार तैयार करने का फैसला लिया था। इसके लिए वर्ष 2018 में देवास, धार, होशंगाबाद, शिवपुरी, सागर, रीवा और मंडला में पोषण आहार उत्पादन के लिए सरकारी कारखाने खोलने का निर्णय लिया गया। ये कारखाने वर्ष 2020 में बनकर तैयार हुए। इससे पहले ही कांग्रेस सरकार इन कारखानों को संचालित करने की जिम्मेदारी एमपी एग्रो को सौंप चुकी थी।

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