scriptNow Common citizens will also get fresh vegetables | लो आ गया फल सब्जी के लिए फ्रीजर वाला ई-रिक्शा, अब आम नागरिकों को भी मिलेगी ताजी सब्जियां | Patrika News

लो आ गया फल सब्जी के लिए फ्रीजर वाला ई-रिक्शा, अब आम नागरिकों को भी मिलेगी ताजी सब्जियां

- फल सब्जी के लिए फ्रीजर के साथ ई-कार्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा

- हाथ ठेला के लदे दिन, वेंडर्स को मिलेगी वेजिटेबल ई-कार्ट

- गर्मी बारिश और ठंड के दिनों में सब्जी बेचने में नहीं होगी दिक्कत

भोपाल

Published: May 30, 2022 05:41:25 pm

भोपाल@श्याम सिंह तोमर

मध्यप्रदेश के सब्जी विक्रेताओं के लिए खुशखबरी है। खासकर शहरों में हाथ ठेला से कॉलोनी-बस्ती में फल-सब्जी पहुंचाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्यानिकी विभाग ने उन्हें अनुदान पर फ्रीजर के साथ ई-कार्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा देने की योजना पर काम कर रहा है।

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ई-कार्ट से उनका समय बचेगा। निश्चित तापमान पर रहने से सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी। योजना पहले प्रदेश के चारों बड़े शहरों में लागू होंगी। हितग्राहियों से वाहन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जाएंगे। उनका सब्जी बेचने का काम पुश्तैनी होना जरूरी है।

मालूम हो कि ई-कार्ट के बाजार में बहुत सारे विकल्प हैं। इनमें से उस फर्म या कंपनी के वाहन को फाइनल किया जाएगा, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आदर्श होगा। इसके अलावा अनिवार्य शर्त यह भी है कि कंपनी को मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।

इसके साथ ही सब्जी विक्रय संबंधित का पुश्तैनी काम होना जरूरी है तो एक हलफनामा देना होगा कि वे ई-कार्ट का उपयोग सवारी या लोडिंग वाहन जैसे किसी अन्य कार्य में नहीं करेंगे।

केंद्र से मिल चुकी है स्वीकृति
केंद्र सरकार ने वेंडर कार्ट ( शीत कक्ष सहित चलित विक्रय ठेला ) की मंजूरी दी है। अब राज्य का उद्यानिकी विभाग नीति बनाएगा। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से सब्जी विक्रेता को वेंडर यानी ई-कार्ट के लिए अधिकतम 30 हजार का 50% तक अनुदान मिलेगा। बता दें, ई-कार्ट के बाजार में कई विकल्प हैं। जिस फर्म की गाड़ी केंद्र सरकार की मानक के अनुसार होगी, वही तय होगी।

लोगों को रोजगार करने में सुविधा हो, विभाग इसी का प्रयास कर रहा है। वेंडर कार्ट इसी की पहल है। इससे शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों को भी फायदा होगा। उन्हें समय पर ताजी सब्जियां मिल सकेंगी। बेचने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उनकी परेशानी कम होगी।
- कमल एस किराड़, अपर संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

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