scriptNow elections will be held after delimitation of panchayats in MP, now | अब एमपी में पंचायतों के परिसीमन के बाद होगा चुनाव, अब नया अध्यादेश जारी | Patrika News

अब एमपी में पंचायतों के परिसीमन के बाद होगा चुनाव, अब नया अध्यादेश जारी

पंचायत चुनाव के अध्यादेश पर सरकार ने लिया यू-टर्न

भोपाल

Published: December 31, 2021 04:03:58 pm

भोपाल. सरकार ने पंचायत चुनाव में परिसीमन अध्यादेश को पांच दिनों में ही यू-टर्न ले लिया। गुरुवार को एक नया अध्यादेश जारी करते हुए नए सिरे से परिसीमन करने के लिए कहा है। पंचायतों को अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए वार्ड आरक्षण करना होगा। यह अध्यादेश 18 माह के लिए वैध माना जाएगा।

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बताया जाता है कि सरकार ने पांच दिन पहले ही परिसीमन अध्यादेश वापस लिया था, जिसके चलते आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दो दिनों के अंदर ही राज्य सरकार ने परिसीमन के लिए फिर से अध्यादेश जारी कर दिया है।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के साल 2020 में किए गए परिसीमन को शिवराज सरकार ने रद्द करके वर्ष 2014 के परिसीमन के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने के प्रयास विफल हो गए और आखिरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव ही निरस्त करने पड़े। अब फिर से राज्य निर्वाचन आयोग नई मतदाता सूची बनाने के काम में जुट गया है। प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से पंचायतों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

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अब 1 जनवरी से पूर्व बालिग हो चुके युवाओं के नाम नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। संसोधन से मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में एक नई धारा 10 (क) जोड़ दी गई है। इस दारा में प्रावधान किया गया है कि वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या विभाजन के प्रकाशन की तारीख से 18 महीने के लिए वैध रहेगा। अगर इश समय अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी तो परिसीमन को निरस्त माना जाएगा।

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