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अब भारत के किसी भी कोने में बैठकर लोग ले सकेंगे राज्य के विकास कार्यों सहित उनकी तमाम जानकारियां

- विकास की रूप रेखा के साथ केन्द्र तथा राज्य योजना बनाने में मिलेगी मदद
- केन्द्र सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों से मांगी डेटाआधारित जानकारी

भोपाल

Updated: February 17, 2022 10:06:28 pm

भोपाल। अब भारत के किसी भी कोने में बैठकर लोग किसी राज्य अथवा जिले के विकास कार्यो, पर्यटन, उद्योग, हवाई पट्टी और रेलवे लाइन सड़कों की स्थिति को जानकारी ऑन लाइन ले सकेंगे। इसके सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग सभी विभागों की जीआईएस मैपिंग कर रहा है। इसमें सड़क, पानी, बिजली, उद्योग सहित अन्य विकास कार्यों की जानकारी अपडोल की जाएगी। वर्तमान में 200 करोड़ तक के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी कौन-कौन से प्रस्तावित हैं, इसकी जानकारी भी राज्य सरकार के विभागों को केन्द्र सरकार को देना होगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सभी विभागों से 3 फरवरी को कान्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है। इसमें विभागों के अधिकारियों को बताया गया है कि जानकारी किस फार्मेट में होगी।
केन्द्र सरकार सारे राज्यों के विभिन्न विभागों की जानकारी अपने गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करेगी। निर्माण, विकास, पर्यटन, जल संसाधन, पर्यावरण, माइनिंग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, वन विभाग सहित अन्य विभागों को अपने विभाग से जुड़ी सभी जानकारी भेजने के साथ समय-समय पर अपडेट जानकारी देना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि जो परियोजना चल रही है उनसे कितने जिलों, तहसीलों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। यहां तक कि पीने के लिए डाली गई पाइप लाइन की मैपिंग भी बतानी होगी, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि पाइप का व्यास कितना है। कितने लोगों को इससे पानी की सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में कितने बांध, नदियां हैं, उसमें पानी की क्या स्थिति है, जिसमें बारिश और उससे पहले यह बताना होगा कितने भरे हैं और कितने बांध खाली है।

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आम लोगों के लिए भी होगा पोर्टल
गति शक्ति पोर्टल आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। जिससे उद्योग लगाने वाले, पर्यटन करने वाले लोग किसी भी जिले के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी के साथ रोड, रेल लाइन और हवाई पट्टी के संबंध में जानकारी ले सकें। औद्योगिक क्षेत्रों और वहां पर खाली प्लाटों के संबंध में सटीक जानकारी उन्हें पोर्टल के जरिए मिल सकेगी। वहीं वनों की जानकारी उपलब्ध होने पर लोगों को उद्योग लगाने अथवा वन क्षेत्रों से निकलने वाली पाईप लाइन के संबंध में यह पता चल सके कि वन क्षेत्र के कितने एरिया से पाई लाइप लाइन गुजरेगी।

बजट और प्लानिंग में सरकार को मिलेगी मदद
सभी विभागों की मैपिंग होने के बाद सरकार को बजट तैयार करने और विकास कार्यों की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर सरकार और आम जनता को अगड़े और पिछड़े जिलों अथवा क्षेत्रों की जानकारी मिल सकेगी। इससे जब भी प्लान अथवा बजट आवंटित किया जाएगा, इसमें मैपिंग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसी आधार पर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित करेंगे।

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