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अब जंगलों में फिल्मांकन करने पर सरकार को देनी होगी फीस, प्रोड्यूसर को मानने होंगे ये नियम

locationभोपालPublished: Dec 30, 2020 05:49:25 pm

Submitted by:

Faiz Faiz Mubarak

फिल्म शूटिंग से कमाई करेगी सरकार।

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अब जंगलों में फिल्मांकन करने पर सरकार को देनी होगी फीस, प्रोड्यूसर को मानने होंगे ये नियम

भोपाल/ अब से मध्य प्रदेश के जंगलों में शूटिंग करने पर भी सरकार कमाई की तैयारी कर रही है। प्रदेश के वनों में फिल्मांकन के लिये अब राज्य सरकार कैमरामेनों को अनुमति देगी। इसके लिये एक कैमरामेन को रोजाना 10 हजार रुपये के हिसाब से एडवांस में शुल्क की अदायीगी करनी होगी। तैयार की जाने वाली फिल्म में प्रोड्यूसर को फिल्मांकन वाले जंगल के स्थान का नाम भी दर्शाना होगा। इसका उद्दैश्य प्रदेश के सुरभ्य स्थलों का मुफ्त में प्रचार करना है।

 

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संरक्षित वन क्षेत्रों में ही मिलेगी फिल्मांकन की अनुमति

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जंगलों में फिल्मांकन के लिये नए मध्य प्रदेश फिल्मांकन नियम जारी कर दिये हैं। वन विभाग को इको टूरिज्म बोर्ड इसके लिये अनुमति प्रदान करेगा। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्धान और अभ्यारणों को छोड़कर प्रदेश के अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में फिल्मांकन की अनुमति दी जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन को जिस क्षेत्र में फिल्मांकन की अनुमति लेनी है, वहां के वन मंडल अधिकारी, इको टूरिज्म बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साथ ही राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये अनुज्ञा पत्र जारी किये जाएंगे। इसके लिये ऑनलाइन आवेदन देना होगा।

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पूरे 24 घंटों के लिये एक कैमरामेन को पहले सात दिन के लिये 10 हजार रुपये प्रति दिन की दर से शुल्क अदा करना होगा। इसके बाद आठवें दिन से प्द्रहवें दिन तक 7 हजार 500 रुपये प्रतिदिन और 16वों दिन या उससे अधिक समय फिल्मांकन की अनुमति लेने के लिये रोजाना 5 हजार रुपये शुल्क अदा करना होगा।

भारतीय शेक्षणिक, अनुसंधान संस्थाओं तथा राज्य और केन्द्र शासन से जुड़ी संस्थाओं और विभागों को इस शुल्क में राहत रहेगी। इन्हें पहले सात दिनों के लिये 2 हजार रुपये, आठवें से पंद्रह दिन के लिये 1500 रुपये और सौलहवें दिन या उससे अधिक समय के लिये प्रतिदिन 1000 रुपये शुल्क की अदायीगी करनी होगी।

 

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