– ऐसे होगा जिला योजना समिति का गठन
जिला योजना समिति के गठन का मसौदा तैयार किया जा चुका है। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली 20 सदस्यीय जिला योजना समिति में 16 सरकारी सदस्य होंगे, जबकि चार अशासकीय यानी राजनीतिक सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अशासकीय सदस्यों में से दो की नियुक्ति मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य दो की नियुक्ति प्रभारी मंत्री करेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्री दो और राजनीतिक नियुक्तियां कर सकेंगे। इन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। इनका कार्यकाल दो साल का रहेगा, जबकि समिति के सभी 20 सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होगा। इस समिति में राज्यसभा सदस्य खुद भी सदस्य बन सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को इसमें शामिल करवा सकते हैं। हर जिले में उपसमितियां भी बनेंगी, जिनका गठन प्रभारी मंत्री करेंगे।
– ये काम करेंगी समितियां
जिला योजना समिति के पास अभी छोटे-बड़े 104 अधिकार हैं, जबकि जिला सरकार बनने के बाद इस समिति को 100 अतिरिक्त अधिकार सौंप दिए जाएंगे। जिले के विकास काम से लेकर अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी सभी काम प्रभारी मंत्री कर सकेंगे। जिले में किसी भी सरकारी काम की जांच के लिए समिति बनाई जा सकती है। ये अशासकीय सदस्य जिला प्रशासन से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं। सरकारी काम से जुड़ा कोई भी सवाल उठा सकते हैं। अनियमितताओं से जुड़ी कोई भी जांच इन सदस्यों से कराई जा सकेगी। ये अशासकीय सदस्य जिले में सरकार की आंख बनकर काम करेंगे। लोगों से जुड़ी समस्याओं पर भी ये संज्ञान ले सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि निकाय चुनाव के पहले जिला सरकार का गठन हो जाए, ताकि लोगों के बीच सरकार का भरोसा और बढ़ जाए। इससे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चलाया जा चुका है।
ये आम आदमी की सरकार है। लोगों की समस्याएं उसके जिले में ही दूर हों और उसे भोपाल न आना पड़े, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है। लोगों की हर मुश्किल उनके जिले में ही दूर की जाएगी। इससे पहले भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों के घर पहुंचकर भी हमने उनकी मुश्किलें दूर की हैं।
– डॉ. गोविंद सिंह, मंत्री, सामान्य प्रशासन
