scriptOBC Reservation in MP elections | चुनाव में आरक्षण की तैयारी, जानें क्या होगी प्रक्रिया, किस वर्ग को मिलेगी कितनी सीटें | Patrika News

चुनाव में आरक्षण की तैयारी, जानें क्या होगी प्रक्रिया, किस वर्ग को मिलेगी कितनी सीटें

नगरीय विकास एवं आवास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू की तैयारी।

 

भोपाल

Published: May 19, 2022 04:22:59 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे। आरक्षण की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी की जानी है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची सहित अन्य तैयारियां कर ली हैं। मतदान सामग्री, मतदानकर्मी, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के कलेक्टरों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।

obc_r.png
OBC Reservation in MP elections

पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण किया जाना है. पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण जिला स्तर पर ही होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण शासनस्तर पर तय होगा।

गौरतलब है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सन 2020 में परिसीमन और आरक्षण किया था। इसमें 16 नगर निगम में आरक्षण किया गया था. इसके अनुसार अनुसूचित जाति के लिए उज्जैन और मुरैना, अनुसूचित जनजाति के लिए छिंदवाड़ा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सतना, भोपाल, रतलाम और खंडवा प्रस्तावित थे। प्रदेश के 9 नगर निगमों में महापौर का पद अनारक्षित था। अब 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए एक और पद मिल सकता है। इसी तरह प्रदेश की 99 नगर पालिकाओं में से अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 15 और ओबीसी के लिए 25 पद आरक्षित किए गए थे। इस तरह कुल 46 पद आरक्षित हुए। अब इनमें पिछडा वर्ग के लिए तीन पद और बढ़ाए जा सकते हैं। प्रदेश की कुल 292 नगर परिषद में भी आरक्षण होना है। वर्ष 2020 में किए गए आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 46 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 73 सीटें आरक्षित की गईं थीं। 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में इस श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा आरक्षण
आरक्षण की प्रक्रिया राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कलेक्टर इसके आधार पर ही ओबीसी के लिए सीट आरक्षित करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन भी होगा. अभी अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए संविधान के अनुसार सीट आरक्षित करने के बाद पिछड़ा वर्ग को शेष सीटों में से अधिकतम 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

सबसे लोकप्रिय

शानदार खबरें

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika

बड़ी खबरें

Mumbai News Live Updates: कल देवेंद्र फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की लेंगे शपथMaharashtra Political Crisis: उद्धव के इस्तीफे पर नरोत्तम मिश्रा ने दिया बड़ा बयान, कहा- महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का दिखा प्रभावप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के लिए लांच की नई स्कीम, कहा- 18 हजार छोटे करोबारियों को ट्रांसफर किए 500 करोड़ रुपएDelhi MLA Salary Hike: दिल्ली के 70 विधायकों को जल्द मिलेगी 90 हजार रुपए सैलरी, जानिए अभी कितना और कैसे मिलता है वेतनउदयपुर हत्याकांड: आरोपियों के कराची कनेक्शन पर पाकिस्तान की बेशर्मी, जानिए क्या बोलाUdaipur Murder: उदयपुर में हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी दो के लगे नारेजम्मू-कश्मीर: बालटाल से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का करेंगे दर्शनपटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.