सामुहिक अवकाश पर गए अधिकारी-कर्मचारी : रजिस्ट्री, आय-जाति, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ प्रभावित

आज सामुहिक हड़ताल पर मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी।

By: Faiz

Updated: 29 Jul 2021, 04:02 PM IST

भोपाल/ जूडा, नर्सेज एसोसिएशन और अन्य सरकारी संगठनों के बाद अब गुरुवार को मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी भी एक दिवसीय सामुहिक अवकाश पर चले गए। डीए-प्रमोशन समेत अन्य मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर घोषणा की। प्रदेशभर में अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल से मकान-प्लाट की रजिस्ट्री, आय-जाति व नक्शा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए हैं। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि, सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ संगठन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर 30 जुलाई तक उनकी मांगों पर गौर न किया गया, तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

 

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हड़ताल से जुड़ा हर विभाग

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेशभर के कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसके चलते ही 29 जुलाई गुरुवार को उन्होंने सरकारी दफ्तरों में पूर्ण लॉकडाउन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायतकर्मी, वित्त सेवा, पंजीयन, वित्त समेत सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों का समर्थन मिला है। उन सभी ने आज प्रदेशभर में सामूहिक अवकाश किया है। इसलिए आज प्रदेश के किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ है।

 

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इंक्रीमेंट की मांग हो चुकी पूरी

मोर्चा की इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन की मांग थी। वेतनवृद्धि को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए MP के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सिंह के अनुसार, सरकार ने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक के एरियर को लेकर स्पष्ट नहीं किया। इसे लेकर भी नाराजगी है। ये भी आंदोलन का कारण है।

 

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इन मांगों को लेकर आंदोलन

-1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
-प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान करें।
-अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
-गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।

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