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MP की ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट बनी नजीर, पांच राज्य मुरीद

- पांच राज्यों के अफसर जल्द करेंगे मध्यप्रदेश का दौरा, समझेंगे बारीकियां

भोपाल

Updated: June 16, 2022 03:29:47 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश की ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट नजीर बन गई है। देश के पांच राज्य इसके मुरीद हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा और गुजरात अपने-अपने राज्यों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के लिए मध्यप्रदेश की ओर देख रहे हैं।

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दरअसल, इन राज्यों के अफसर मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से संपर्क करके ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी रिपोर्ट तैयार करने के तरीके को समझना चाहते हैं। जल्द ही वहां के अधिकारियेां का दल मध्यप्रदेश्श का दौरा कर रिपोर्ट की बारीकियां समझेगा।

बता दें, मध्यप्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए जाने पर 10 मई को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

हालांकि सरकार की मोडिफिकेशन रिट पर अदालत ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मान्य करते हुए 18 मई को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है।

आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 48त्न तक बताई गई थी, जिसके आधार पर 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी।

आयोग ने ऐसे तैयार की थी रिपोर्ट
मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सचिव डॉ. सूरज खोदरे ने बताया, 5 माह में पंचायत, जनपद, जिला पंचायत समेत निकायों की वोटर लिस्ट का सर्वे कर रिपोर्ट बनाई। वर्ष 2009 व 2014 में हुए पंचायत-निकाय चुनावों में जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के आंकड़े को भी आधार बनाया।

ट्रिपल टेस्ट के लिए ये करना था
पिछड़ा वर्ग को चुनाव में आरक्षण सुनिश्चित करने ट्रिपल टेस्ट जरूरी था। इसमें आयोग का गठन कर ओबीसी के पिछड़ेपन के स्वरूप और उसके कारणों का अध्ययन करना था। यह भी तय करना था कि आरक्षण का जो प्रावधान हो, वह आयोग की अनुशंसा पर हो। साथ ही कुल आरक्षण 50त्न की सीमा से ज्यादा न हो। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन कहते हैं, अन्य राज्य भी हमारी तर्ज पर रिपोर्ट तैयार करने की कवायद कर रहे हैं।

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