पीडीएस की दुकानों पर राजधानी से निगरानी कर सकेंगे अधिकारी, दुकाने बंद पर गिरेगी गाज

भोपाल . भोपाल में बैठकर अधिकारी प्रदेश के सभी पीडीएस ( PDS ) की दुकानों पर नजर रख सकेंगे। खाद्य विभाग ( food department ) ने एक तकनीक तैयार की है, जिसके माध्यम से वे यह देख सकेंगे कि कौन सी दुकान खुली है और कौन सी दुकान बंद है।

यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने शनिवार को यहां से इंदौर, उज्जैन और शहडोल जिले के कई दुकानों का ऑन लाइन अवलोकन भी किया, इस दौरान कई दुकानें उन्हें बंद मिली, इसके चलते उन्होंने इन दुकान संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री तोमर राज्य सरकार प्रदेश के 18 जिलों में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था शुरू कर रही है। नई व्यवस्था के बाद इन जिलों के उपभोक्ता प्रदेश के किसी भी शहर या वार्ड से आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उपभोक्ता खुद दुकानों पर खाद्य लेने में अक्षम हैं तो वे अपने उत्तराधिकारी को भी अधिकृत कर सकते हैं। इसमें लिए उन्हें पीडीएस की दुकान पर अपने उत्तराधिकारी के थम्ब इंप्रेशन को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा।

किसानों के अनुसार बनेगी फसल खरीदी की नीति

मंत्री ने कहा कि सरकार अब किसानों के सुझाव के आधार पर फसल खरीदी की नीति तैयार करेगी। इसके लिए 21 जुलाई को झाबुआ से किसान संगोष्ठी शुरू की जा रही हैं। संगोष्ठी में किसानों से पूछा जाएगा कि उपार्जन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद प्रदेशभर में संगोष्ठियां की जाएंगी।

अब राम के अनुयायी दुखी

केंद्र सरकार के बजट पर बोलते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि भाजपा ने राम के नाम पर वोट मांगे थे और सरकार में आने के बाद महंगाई बढ़ाकर राम के अनुयायियों को सजा दे रही है।