डायल 100 की तर्ज पर वन विभाग भी रेंजरों के लिए लेगा गाडिय़ां

मंत्री ने जताई बुलारों की इच्छा, अधिकारी टेंडर डिजाइन करने में लगे

प्रदेशभर में केन्द्रीकृत टेंडर जारी करने की तैयारी

By: Ashok gautam

Published: 03 Jul 2021, 11:34 PM IST

भोपाल। डायल 100 की तर्ज पर वन विभाग भी रेंजरों को जंगलों में गश्ती करने के लिए गाडिय़ां किराए पर लेगा। यह पहला मौका होगा, जब मैदानी अमलों के वाहनों के लिए प्रदेशभर में केन्द्रीकृत टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है।

वन विभाग करीब साढ़े सात सौ गाडिय़ां किराए पर लेने जा रहा है, ये गाडिय़ां दो से पांच साल के लिए किराए पर ली जाएंगी। वन मंत्री विजय शाह महेन्द्रा बुलारों गाड़ी रेंजरों को उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने इंदौर के एक कार डीलर से इस संबंध में बात-चीत भी कर चुके हैं। डीलर ने प्रति गाड़ी 60 हजार रुपए महीने में देने की इच्छा जारी की है।
दर असल वर्तमान में रेंजर अपने स्तर पर किराए से गाड़ी लेते हैं। किराए पर गाड़ी लेने के लिए वे निविदा भी जारी नहीं करते हैं। रेंजर जिलों में गाडिय़ां बिना निविदा के किराए पर ले लेते हैं और जिलों से उन्हें न्यूनमत राशि भूगतान कर दिया जाता है। वन विभाग से रेंजरों के लिए हर माह न्यूनतम 30 हजार रुपए वाहन भत्ते के रूप में दिया जाता है। गाडिय़ों को किराए पर लेने के बाद उसके भुगतान की राशि कैंपा फंड से दी जाती है।

इसके लिए कैंपा शाखा से गाडिय़ां किराए पर लेने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया। चूंकि टेडर जारी करने की प्रक्रिया से पहले जिलों से रेंजरों को गाड़ी के भुगतान के संबंध में जानकारी बुलाई गई तो जिलों से यह जानकारी मिली कि तीस हजार रुपए में तो रेंजर सफर करने के लिए जाइलो सहित अन्य लेग्जरी गाडिय़ां मिल जाती हैं। इससे अब इसके टेंडर के लिए न्यूनतम मासिक किराया 30 हजार रखा जाएगा।
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ये है गणित
आमतौर पर रेंजर अपने किसी रिश्तेदार, परिचितों के नाम से गाडिय़ां ले लेते हैं। उसका किरायानामा और अनुबंध कर हर माह राशि भुगतान करते रहते हैं। इससे वे न तो गाडिय़ां बाहर से लेते हैं और न ही वे कभी तीस हजार रुपए से अधिक के किराए की मांग करते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश के अधिकांश रेंजरों ने अपने स्तर पर कुछ इसी तरह से वाहनों की व्यवस्था कर रखी है। इससे वे जाइलो, स्कार्पियों, बुलेरो सहित अन्य वाहनों का उपयोग करते हैं।

Ashok gautam
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