लोक परिसंपत्ति की तर्ज पर निकाय अपनी संपत्तियों का तैयार करेंगे report card

- अतिक्रमित और अनुपयोगी भूमि, भवन और ऑफिस स्पेस को बेचने और उपयोग करने बनेगी कार्ययोजना - निकायों की जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी

विवादित संपत्तियों का कलेक्टर करेंगे निराकरण
निगम, राजस्व, निजी और विभिन्न विभागों से जुड़ी विवादित अचल संपत्तियों का निराकरण कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। यह कमेटी सभी विभागों की सुनवाई और दस्तावेज पेश करने के बाद निर्णय लेगी कि कौन सी संपत्ति किस विभाग की है और इसकी हकदारी कितने समय तक रह सकती है। विभाग को अगर ऑफिस स्पेस की आवश्यकता है तो वे इसके लिए समिति के समक्ष आवेदन और मांग रख सकेंगे। यह समिति लंबे समय से हुए शासकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने और लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवादों के मामलों को निराकरण के लिए अभियान में चलाएगी।