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लोक परिसंपत्ति की तर्ज पर निकाय अपनी संपत्तियों का तैयार करेंगे report card

- अतिक्रमित और अनुपयोगी भूमि, भवन और ऑफिस स्पेस को बेचने और उपयोग करने बनेगी कार्ययोजना

- निकायों की जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी

भोपाल

Published: March 28, 2022 10:35:58 pm


भोपाल। लोक परिसंपत्ति विभाग की तर्ज पर निकाय अपनी संपत्तियों का report card तैयार करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि वर्तमान में निकायों के पास कितनी भूमि, भवन, ऑफिस स्पेस, दुकान सहित अन्य अचल संपत्तियां हैं। इनका वर्तमान में निकाय कितना उपयोग कर रहे हैं, बांकी संपत्तियों की क्या स्थिति है। इनका व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
निकायों की जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। अनुपयोगी Earth के संबंध में उसे बेचने अथवा अन्य सरकारी उपयोग में लेने के संबंध में विचार किया जाएगा। निकाय ने जिन संपत्तियों को लंबे समय से सामान्य किराया दरों पर लोगों को उपलब्ध करा रखा है, उसकी भी समीक्षा होगी और उसे बाजार दरों पर किराए से उपलब्ध कराया जाएगा। पुराने ऑफिस, बाजार और दुकानों को नए सिरे से प्लानिंग कर उसका निर्माण किया जाएगा। जिसे बेच कर निकाय अपनी आय को बढ़ाने के साथ ही संपत्तियों का सुव्यवस्थित उपयोग कर सकें। निकायों में अब बहुमंजिला भवन, बाजार बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित किया जा सके।

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विवादित संपत्तियों का कलेक्टर करेंगे निराकरण
निगम, राजस्व, निजी और विभिन्न विभागों से जुड़ी विवादित अचल संपत्तियों का निराकरण कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। यह कमेटी सभी विभागों की सुनवाई और दस्तावेज पेश करने के बाद निर्णय लेगी कि कौन सी संपत्ति किस विभाग की है और इसकी हकदारी कितने समय तक रह सकती है। विभाग को अगर ऑफिस स्पेस की आवश्यकता है तो वे इसके लिए समिति के समक्ष आवेदन और मांग रख सकेंगे। यह समिति लंबे समय से हुए शासकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने और लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवादों के मामलों को निराकरण के लिए अभियान में चलाएगी।

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