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पंचायत चुनाव आर्डिनेंस मामला : कमलनाथ बोले, देर आए, दुरुस्त आए

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा बोेले, मेरा तर्क सही निकला

भोपाल

Published: December 27, 2021 01:05:05 am

भोपाल। पंचायत चुनाव के मामले में सरकार ने अध्यादेश वापस लिया है। इस अध्यादेश वापस लेने के बाद भाजपा बचाव की मुद्रा में है, वहीं कांग्रेस में उत्साह बढा है। बयानों के तीर भी चल रहे हैं।
पंचायत चुनाव आर्डिनेंस मामला : कमलनाथ बोले, देर आए, दुरुस्त आए
पंचायत चुनाव आर्डिनेंस मामला : कमलनाथ बोले, देर आए, दुरुस्त आए
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने जा रही है। सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले, हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे। अगर सरकार यह निर्णय पहले दिन से ही ले लेती तो ना यह स्थिति बनती और ना ओबीसी वर्ग का हक छिनता। हम पहले दिन से कह रहे थे कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का व पंचायती राज अधिनियम का पालन करते हुए मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव हो। ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, रोटेशन का पालन हो, परिसीमन हो लेकिन शिवराज सरकार ने अडिय़ल रवैया अपनाने रखा। इसको लेकर हमने पुरजोर ढंग से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी , सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और आखिर आज सत्य की जीत हुई।
विवेक तनखा बोले, मेरा तर्क भी यही था
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने अध्यादेश निरस्त करने का फैसला लिया है। यही तो मेरा तर्क था, कि चुनाव असंवैधानिक तरीके से हो रहे हैं। इसको लेकर इतनी सारी अनर्गल बातें मेरे बारे में बोलेन की क्या जरूरत थी। संवाद सभ्य होना चाहिए। मतभेद को मनभेद मत बनाइए। मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मंत्री भूपेन्द्र सिंह को 10 करोड की मानहानि का नोटिस दिए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार ने गलती मानी है, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मानी है। इसलिए मानहानि को लेकर मुकदमा किए जाने पर विचार होगा।

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