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पंचायत चुनाव पर शाम तक होगा फैसला, OBC आरक्षण याचिका में केंद्र सरकार भी रखेगी पक्ष

पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार की एंट्री भी हो गई है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

भोपाल

Published: December 27, 2021 05:41:31 pm

भोपाल. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार की एंट्री भी हो गई है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को इसपर फैसला लेना होगा।

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पंचायत चुनाव पर शाम तक होगा फैसला, OBC आरक्षण याचिका में केंद्र सरकार भी रखेगी पक्ष

बता दें कि, सोमवार की शाम तक इस संबंध में फैसला सामने आ सकता है। फैसला इस बात पर होगा कि, चुनाव होंगे या नहीं। हालांकि, प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा संकेत दे चुके हैं कि, पंचायत चुनाव टलेंगे। मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा है कि, मैं समझता हूं कि आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए।

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बैठक में हुई चर्चा

सरकार के अध्यादेश वापस लेने और इसपर राज्यपाल से मंजूरी के बाद आयोग ने बैठक बुलाई। इसमें आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार हुआ। आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के अनुसार, अब आयोग अध्यादेश वापस लेने से बनी परिस्थितियों के मद्देनजर कानूनी सलाह ले रहा है। चुनाव को लेकर आयोग निर्णय विधिक सलाह मिलने के बाद लेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित (पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य) पदों को छोड़कर चुनाव करा रहा था। चूंकि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, सरकार ने उसे ही वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित करना पड़ेगा।

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अर्जेंट हियरिंग से SC का इंकार

राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करने से मन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उनके आबादी के आंकड़े जुटाने का आदेश दिये हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में दिए गए इस आदेश की वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लग गई है। आगे भी अगर ओबीसी को आरक्षण का लाभ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में देना है तो उसके लिए आबादी का आधार देना होगा। इसमें भी कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक तभी हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट से खास अनुमति मिले।

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