पुराने भोपाल में अब नए होंगे राम नगर-परी बाजार, बैरागढ़-एम्स अब भी बस्ते में बंद

लॉ डिपार्टेमेंट की राय मिली, परी बाजार-रामनगर रिडेंसीफिकेशन का काम दो माह में होगा शुरू

भोपाल. पुराने भोपाल के परी बाजार-रामनगर को फिर से विकसित करने का काम अगले दो माह में शुरू हो सकता है। चार साल से अटके इस प्रोजेक्ट में बिजली सब स्टेशन की जमीन बदलाव को लेकर लॉ डिपार्टमेंट की राय मांगी गई थी, जो मिल गई। शनिवार को प्रमुख सचिव संजय दुबे के साथ बीडीए के अफसरों-इंजीनियरों ने बैठक कर इस काम को शुरू कराने के लिए कहा है। प्रोजेक्ट को बनाने वाली ठेका एजेंसी दिलीप बिल्डकॉन है।
शाहजहांनाबाद क्षेत्र में 10.02 हैक्टेयर जमीन पर परी बाजार-राम नगर और आसपास के क्षेत्र में स्थित 489 सरकारी मकानों के साथ तीन बैरेक और एक स्टोर तोड़कर 560 नए मकान बनाने हैं। ठेका कंपनी इन मकानों को नए सिरे से बनाएगी। वह 5.03 हैक्टेयर जमीन पर कॉलोनी और कमर्शियल प्लेस डेवलप करके खर्च निकालेगी। 2014 में ये प्रोजेक्ट तय किया था। डेवलपर यहां मौजूद बिजली सब स्टेशन को अपने खर्चे पर ही विकसित करेगा। जनवरी में तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल ने बीडीए के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान इसकी बाधाएं दूर करने को कहा था। बिजली कंपनी के इंजीनियरों का कहना है कि सब स्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपर इसे विकसित करके दे।

साधिकार समिति से निर्णय होते ही शुरू होगा काम
लॉ डिपार्टमेंंट की राय के बाद अब डेवलपर के साथ एग्रीमेंट में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाया जाएगा। इसमें जमीन संबंधी विवाद का निराकरण होगा। मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति के इस पर मंजूरी देते ही जमीनी काम शुरू कर दिया जाएगा।

ये है जोनल प्लान
मास्टर प्लान के बाद नगर निगम को जोनवार प्लान बनाने का नियम है, ताकि प्लानिंग का लाभ छोटे स्तर तक पहुंच पाए। यदि मास्टर प्लान में किसी क्षेत्र में लैंडयूज सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक रखा गया है तो जोनल प्लान में इसका विस्तार देते हुए यह बताया जाता है कि यहां कितने क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व इसी तरह के निर्माण हो सकेंगे। ट्रैफि क व अन्य सुविधाओं की दस साल के हिसाब से प्लानिंग की जाती है।

इन जोनल प्लान के जाहिर होने का इंतजार
एम्स का जोनल प्लान- 2014 में नगर निगम ने एम्स अस्पताल के पास गतिविधियां बढऩे की स्थिति में इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का प्लान तैयार किया था। बकायदा एक कंसलटेंट की नियुक्ति कर इसके आसपास के करीब 750 हेक्टेयर जमीन को लेकर प्लानिंग बनवाई। प्लानिंग बनवाने के बाद इसपर कोई काम शुरू नहीं किया।
बैरागढ़ का जोनल प्लान- बैरागढ़ के करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए निगम ने 2014 में ही जोनल प्लान बनवाया था। दावा था कि इस प्लान को लागू करने के बाद बैरागढ़ के हर क्षेत्र का समान विकास होगा, लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलेगी, अब तक ये बाहर नहीं निकल पाया।

ऐसे समझे रिडेंसीफिकेशन प्रोजेक्ट
489 कुल सरकारी मकान टूटेंगे
194 सरकारी मकान- राम नगर
120 सरकारी मकान-परी बाजार
147 सरकारी मकान और 03 बैरेक्स एचटी क्वार्टर्स
19 सरकारी मकान- बारा महल
08 सरकारी मकान- अमेरिकन हट्स
01 मकान और 1 स्टोर, आसरा वृद्धाश्रम- पीडब्ल्यूडी स्टोर
560 नए बनेंगे, 304 मकान और आसरा वृद्धाश्रम- राम नगर
28 मकान- पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स
128 मकान- पुलिस लाइन

रिडेंसीफिकेशन वाले मामले में सभी पक्षों की स्थितियां आ गई है। हमने जल्द काम शुरू करने का कहा है।
संजय दुबे, पीएस नगरीय विकास एवं आवास विभाग
लॉ डिपार्टमेंट की राय मिल गई है। अब साधिकार समिति में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पर मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। अब अंतिम स्टेज पर है।
राजीव जैन, अधीक्षण यंत्री, बीडीए