मध्य प्रदेश में यात्री परेशान, सरकार और बस संचालक दोनों अड़े, हाई कोर्ट जाने की तैयारी

सात राज्यों ने माफ किया टैक्स, मध्यप्रदेश राजी नहीं, यात्री बेबस

By: Hitendra Sharma

Updated: 22 Jun 2020, 10:10 AM IST

भोपाल। देश के सात राज्यों ने लॉकडाउन पीरियड में सार्वजनिक परिवहन की बसों का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन मध्यप्रदेश में इस टैक्स माफी पर विवाद छाया हुआ है। प्रदेश में लॉकडाउन में बसों का संचालन बंद रहा। इस अवधि का टैक्स माफ नहीं करने के कारण बसों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे यात्री खासे परेशान हैं। इस मामले में अब कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की तैयारी हो चुकी है। एक-दो दिन में याचिका दायर कर दी जाएगी।

इन प्रदेशों में हुआ टेक्स माफ
देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात में सार्वजनिक परिवहन की बसों का टैक्स माफ किया गया है। इनमें जहां सरकारी परिवहन व्यवस्था नहीं है, वहां पर निजी सेक्टर की बसों का टैक्स माफ हुआ है। इसके अलावा कुछ दूसरे राज्यों में भी बस संचालन शुरू नहीं होने पर टैक्स माफी की तैयारी है, लेकिन मध्यप्रदेश में इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। यहांं ७ जून तक बसों का संचालन बंद रहा है। इससे मार्च-अप्रेल-मई और ७ जून तक का टैक्स माफ करने की मांग बस संचालक कर रहे हैं।

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घाटे का ऐसा है गणित

सरकार ने 50 सवारियों के साथ संचालन की अनुमति तो दे दी है, लेकिन बस संचालक परेशान हैं। उनका कहना है यदि 50 सवारी बैठाकर बस चलाते हैं तो घाटा होगा। यदि यात्रियों से ज्यादा किराया लेंगे तो कोई देने को तैयार नहीं होगा।

ये है बस संचालन की स्थिति
मध्य प्रदेश में 08 जून से बसों के संचालन की छूट दे दी गई थी। प्रदेश में 33 हजार से ज्यादा बसें दौड़ती हैं । वही 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारी बस संचालन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

हाई कोर्ट जाने की तैयारी
राज्य सरकार और बस ऑपरेटरों की लड़ाई में जनता परेशान हो रही है। इस कारण अब मामले में जनहित याचिका लगाने की तैयारी हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. कृष्णा मोदी इस मामले में अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव के माध्यम से एक-दो दिन में याचिका दायर करेंगे।

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