सरकार कम नहीं करेगी पेट्रोल-डीजल के दाम, यह है बड़ी वजह

भोपाल। पेट्रोल-डीजल की कीमतों से मध्यप्रदेश समेत देशभर में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की भी जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि सरकार क्यों पेट्रोल-डीजल के दामों पर लगाम नहीं लगा पा रही है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है। इस बीच मंगलवार को भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मध्यप्रदेश सरकार के वित्तमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक उच्च अधिकारी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती की फिलहाल संभावना नहीं है। उस अधिकारी की माने तो सरकार को एक रुपए भी कम करने पर सालाना 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए केंद्र और कुछ राज्य सरकारें अपने राजस्व का नुकसान नहीं होने देना चाहती है।

 

यह भी है खास
-केंद्र सरकार की ओर से यदि उत्पाद शुल्क घटा दिया जाता है तो इसका असर राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा।
-पंजाब, बिहार और केरल जैसे राज्य भी सेल्स टैक्स (या वैट) घटाने की हालत में नहीं है।
-आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद को देखते हुए सरकार थोड़े इंतजार के मूड में है। इसके बाद दबाव कुछ कम हो सकता है।

-डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने पर यह कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंची हैं।

पेट्रोल और डीजल पर कितना लगता है वैट
मध्यप्रदेश की सरकार पेट्रोल और डीजल पर जितना वैट लगाती है, वो देशभर में चौथे स्थान पर आ गया है। फिलहाल मध्यप्रदेश में पेट्रोल पर 25.78 रुपए और डीजल पर 19.68 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूला जाता है।

 

वित्त मंत्री कहते हैं कि पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इसे जीएसटी में ला रही है, इसलिए इन पहलुओं को देखना जरूरी है। हम एक साल पहले ही वैट घटा चुके हैं। कर सलाहकार राजेश जैन कहते हैं कि अब पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि बढ़े हुए रेट ऑफ टैक्स को कम कर दे।

 

केंद्रीय करों में कटौती के आसार नहीं
इसके अलावा मध्यप्रदेश के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा देखा गया। कई शहरों में पेट्रोल-डीजल 14 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 80.87 रुपए और डीजल 72.97 रुपए हो गया। मुबंई में पेट्रोल 88.26 रुपए और डीजल 77.47 रुपए पर पहुंच गया।

केंद्रीय करों में कटौती के आसार नहीं
सूत्रों के मुताबिक फिलहाल केंद्रीय करों में कोई कटौता के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार सवा तीन सौ से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाकर और आयकर में छूट के जरिये जनता को करीब 2 लाख करोड़ रुपए सालाना कर राहत दे चुकी है। ऐसे में सरकारी खजाने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेट्रोल-डीजल पर कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है।