प्रदेश में अभी 11 हजार से अधिक ई-व्हीकल्स हैं। इनमें पचास फीसदी के करीबई- व्हीकल व्यावसायिक है। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार पेट्रोल पंपों से भी चर्चा कर रही है। इसके लिए सरकार उन्हें लाइसेंस और तकनीकी सहायता देगी।
बैटरी स्वाईपिंग की भी सुविधा
चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी स्वाईपिंग की भी सुविधा होगी। अगर लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होगा तो वे बैटरी की अदला-बदली कर सकेंगे। यह सुविधा बेंडरों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी दरें भी बेडर खुद तय करेंगे। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन निकाय उपलब्ध कराएंगे।