जिससे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोका: घटना के बाद सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया। जो करीब आधे घंटे बाद फिर शुरू किया जा सका।
सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोका: घटना के बाद सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया। जो करीब आधे घंटे बाद फिर शुरू किया जा सका।
ऐसे चल घटनाक्रम…
इससे पहले सुबह करणी सेना ने सीएम हॉउस सहित शहर के टॉकीजों के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और फिल्म के रिलीज होने का विरोध किया। सीएम हॉउस का घेराव करने जा रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मानस भवन के पास बेरिकेट्स लगाकर रोक लिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पालीटेक्निक चौहरे पर बैठकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
इससे पहले सुबह करणी सेना ने सीएम हॉउस सहित शहर के टॉकीजों के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और फिल्म के रिलीज होने का विरोध किया। सीएम हॉउस का घेराव करने जा रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मानस भवन के पास बेरिकेट्स लगाकर रोक लिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पालीटेक्निक चौहरे पर बैठकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम गलत इतिहास पर बने फिल्म पद्मावती का पूर्ण बहिष्कार करते है। ये फिल्म नारी शक्ति का अपमान करती है। मां पद्मावती के सम्मान में आज हर हिंदु शेर मैदान में है। वहीं करणी सेना की दूसरी टुकड़ियों ने रंगमहल टाकिज के सामने रोड़ जामकर फिल्म पद्मावती के रिलीज का विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मना किया रोक से…
पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इन प्रदेशों की सरकारें अभी भी इस फिल्म पर बैन लगाने के पक्ष में नजर आ रही हैं, इसी के क्रम में एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची हैं। कोर्ट के फैसले से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि वह अपने राज्य में फ़िल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। भले ही नाम बदल दिया गया हो। वहीं राजस्थान और गुजरात के गृह मंत्रियों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं और इसके खिलाफ अपील के लिए रास्तों की तलाश कर रहे हैं।
पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इन प्रदेशों की सरकारें अभी भी इस फिल्म पर बैन लगाने के पक्ष में नजर आ रही हैं, इसी के क्रम में एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची हैं। कोर्ट के फैसले से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि वह अपने राज्य में फ़िल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। भले ही नाम बदल दिया गया हो। वहीं राजस्थान और गुजरात के गृह मंत्रियों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं और इसके खिलाफ अपील के लिए रास्तों की तलाश कर रहे हैं।
ऐसा दिखा विरोध…
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद से ही मध्यप्रदेश के कई जिलों में इस फिल्म का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को राजगढ़ में विरोध के चलते नेशनल हाइवे के बीच में टायर जाए गए। वहीं मंगलवार को भोपाल मे ट्रैफिक जाम किया गया। इसे बाद बुधवार को फिर विरोध के चलते पहले करणी सेना वाले सीएम से मिलने पहुंचे फिर विरोध प्रदर्शन ज्योति टॉकिज पर करते हुए एक कार में आग लगा दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद से ही मध्यप्रदेश के कई जिलों में इस फिल्म का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को राजगढ़ में विरोध के चलते नेशनल हाइवे के बीच में टायर जाए गए। वहीं मंगलवार को भोपाल मे ट्रैफिक जाम किया गया। इसे बाद बुधवार को फिर विरोध के चलते पहले करणी सेना वाले सीएम से मिलने पहुंचे फिर विरोध प्रदर्शन ज्योति टॉकिज पर करते हुए एक कार में आग लगा दी गई।
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पद्मावत का लंबे समय से विरोध कर रही करणी सेना के लोकेन्द्र सिंह ने अदालत की अवमानना का जोखिम उठाते हुए देशभर में सामाजिक संगठनों से फिल्म की रिलीज न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की गई।
पद्मावत का लंबे समय से विरोध कर रही करणी सेना के लोकेन्द्र सिंह ने अदालत की अवमानना का जोखिम उठाते हुए देशभर में सामाजिक संगठनों से फिल्म की रिलीज न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की गई।
