लेकिन अब ये नवंबर माह में पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। बड़ी बात ये है कि इस सर्वे में जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे उन्हें दावे आपत्ति के लिए भी बुलाया जाएगा। किसी का नाम ऐसे ही नहीं काट सकते। जिले में हर माह करीब 14 करोड़ रुपए का राशन 443 से अधिक राशन दुकानों से वितरित किया जाता है।
खाद्य विभाग में अब तक राशन कार्ड का क्या-क्या गड़बडिय़ां हुईं हैं, पात्रता पर्ची प्राप्त करने वाला व्यक्ति सही है। इस संबंध में जांच के लिए अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। हर हितग्राही के घर जाकर मोबाइल पर एप को डाउनलोड कर उसकी जानकारी उसमें भरनी है। घर की स्थिति? वह क्या करता है? पूर्व के और वर्तमान सदस्यों की संख्या और उनके नाम? क्या वो पात्रता श्रेणी में आता है या नहीं? क्या हितग्राही इनकमटैक्स भरता है?
इसी प्रकार की अन्य जानकारियां एप के माध्यम से भरी जानी है। अगर किसी ग्राम या पंचायत में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जहां नेट की सुविधा है उस जगह आकर प्रतिदिन की जानकारी अपडेट करने के निर्देश हैं। इस डाटा की रेंडमली जांच जनपद पंचायत के सीईओ और सीएमओ को करनी है। इसका लिए भी समय सीमा तय की गई है।
ये विवरण भर रहे हैं एप में
1. परिवार निर्धारित पते पर रहता है या नहीं
2. परिवार के सभी सदस्य मौके पर हैं या नहीं, बाहर तो नहीं हैं
3. उन्हें जिस श्रेणी की पात्रता पर्ची जारी की जाती है उसके दस्तावेज हैं या नहीं
4. परिवार में एक से अधिक पात्रता पर्ची तो नहीं है
5. वाहनों की उपलब्धता/ सरकारी कर्मचारी है या नहीं
डबल राशन कार्ड/पात्रता पर्ची संबंधी जांच के लिए सर्वे किया जाना है, लेकिन सर्वे के लिए एनआईसी से डाटा नहीं मिला है। इस कारण सर्वे शुरू नहीं हो सका है। हमारी तैयारी पूरी है। – ज्योतिशाह नरवरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक