बड़ा फैसलाः 15 जुलाई तक नहीं बढ़ेगी रजिस्ट्री की फीस, कीमत बढ़ने की आशंका में उमड़ पड़ी थी भीड़

1 जुलाई से फीस बढ़ने की संभावना को देखते हुए रजिस्ट्री कराने उमड़ पड़े थे लोग...।

By: Ashtha Awasthi

Updated: 29 Jun 2021, 04:22 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर बड़ा फैसला लिया है। 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके आदेश मंगलवार को जारी कर दिए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने 15 दिन तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीदी-बिक्री करने का फैसला लिया है। इससे पहले सरकार की ओर से इसे एक जुलाई से ही लागू करने का फैसला लिया गया था। पिछली 25 मई को वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 30 जून तक के लिए यथावत रखा था। लेकिन, इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है।

 

 

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शहर में 1 दिन में हुई 447 रजिस्ट्री, स्लॉट टाइम फिक्स होने के बाद लगी रही भीड़

इससे पहले, एक जुलाई से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने की चर्चा के बीच शहर के पंजीयन दफ्तरों में रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ अचानक बढ़ गई थी। वर्ष 2021- 22 के लिए तैयार इस गाइडलाइन में जिले में 3209 स्थानों पर 17 से 20 फीसदी जमीनों के रेट बढ़ाए हैं, लेकिन बाजार में आवासीय और व्यावसायिक दरें समान करने से बढ़ोतरी 50 फीसदी तक है। ऐसे में लगभग पूरे शहर में रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। जानकार कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में रियल एस्टेट कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। अभी रेट बढ़ाए तो बाजार संभल नहीं सकेगा, मुश्किलें बढ़ेगी। सोमवार को आइएसबीटी स्थित पंजीयन कार्यालय में स्लॉट टाइम फिक्स होने के बाद भी भीड़ रही, 447 रजिस्ट्री हुई। नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होगी या नहीं, इस पर पंजीयन अफसर अभी मौन है।

 

जानकारी के लिए बता दें कि एक जुलाई से प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन लागू हुईं, तो राजधानी में घर का सपना महंगा हो जाएगा। कोरोना काल में सुस्त रियल एस्टेट क्षेत्र पर बढ़ोतरी का असर पड़ेगा। पंजीयन विभाग ने 2800 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ जमीनों के रेट में बेतहाशा वृद्धि प्रस्तावित की है। प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति से होकर केंद्रीय मूल्याकन बोर्ड के पास है। हरी झंडी मिलते ही इसे एक जुलाई से लागू करने की तैयारी है। कोरोना के चलते इसे 30 जून तक टाला गया था।

Ashtha Awasthi
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