अच्छे परिणाम आने के बाद यह मशीनें सभी राशन दुकानों में लगाई जाएंगी। दरअसल कई बार मजदूरों के थम्ब इम्प्रेशन घिस जाते हैं। इससे मशीन उनके अंगूठे को पहचानने से इनकार कर देती है। ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकार की पोर्टिबिलिटी योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता है। वृद्धों के थम्ब इंप्रेशन का भी मिलान नहीं होता। दुकानों में आइरिश स्कैनर शुरू होने के बाद थम्ब इम्प्रेशन को लेकर आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी।
7 लाख परिवारों का नहीं हुआ थंब इम्प्रेशन रजिस्टर्ड…
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल का एक करोड़ 17 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। सात लाख परिवारों ने अभी राशन दुकानों में अपना थम्ब इम्प्रेशन दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल इन्हें राशन समग्र आईडी और पात्रता पर्ची के जरिए दिया जा रहा है।
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल का एक करोड़ 17 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। सात लाख परिवारों ने अभी राशन दुकानों में अपना थम्ब इम्प्रेशन दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल इन्हें राशन समग्र आईडी और पात्रता पर्ची के जरिए दिया जा रहा है।
इन परिवारों को खाद्य विभाग ने एक माह का थम्ब इम्प्रेशन रजिस्टर्ड कराने समय दिया है। इसके बाद इनका राशन आवंटन बंद कर दिया जाएगा। विभाग ने इन हितग्राहियों की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। जो हितग्राही अपात्र या इस श्रेणी बाहर आ गए हैं तो उन्हें पात्रता सूची से बाहर किया जाएगा।
डिंडोरी, बड़वानी और छिंदवाड़ा जिले फिसड्डी…
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर महानगरों सहित एक दर्जन जिलों में हितग्राहियों के थम्ब इम्प्रेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। थम्ब इम्पे्रशन से रजिस्टर्ड कराने से पीछे हटने के मामले में पहले नम्बर पर डिंडोरी और दूसरे पर बड़वानी और फिर छिंदवाड़ा जिला हैं।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर महानगरों सहित एक दर्जन जिलों में हितग्राहियों के थम्ब इम्प्रेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। थम्ब इम्पे्रशन से रजिस्टर्ड कराने से पीछे हटने के मामले में पहले नम्बर पर डिंडोरी और दूसरे पर बड़वानी और फिर छिंदवाड़ा जिला हैं।
इन जिलों में करीब 65 फीसदी से ज्यादा परिवारों ने थम्ब इम्प्रेशन रजिस्टर्ड नहीं कराया है। उमरिया, पन्ना, मंडला सहित कई जिलों में 15 से 20 फीसदी तक लोगों ने अपना थम्ब इंप्रेशन रजिस्टर्ड नहीं कराया है।
1900 दुकानों को इंटरनेट से जोडऩे का प्रयास
प्रदेश की 1900 दुकानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल कंपनियों से इन दुकानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी जोडऩे के लिए कहा गया है। फिलहाल इन दुकानों पर हितग्राहियों को ऑफलाइन राशन दिया जा रहा है।
प्रदेश की 1900 दुकानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल कंपनियों से इन दुकानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी जोडऩे के लिए कहा गया है। फिलहाल इन दुकानों पर हितग्राहियों को ऑफलाइन राशन दिया जा रहा है।
