scriptRERA is giving permission to govt projects on insufficient documents | Housing For All सरकारी प्रोजेक्ट को आधे-अधूरे दस्तावेजों पर रेरा दे रहा अनुमति | Patrika News

Housing For All सरकारी प्रोजेक्ट को आधे-अधूरे दस्तावेजों पर रेरा दे रहा अनुमति

नगर निगम हाउसिंग फॉर ऑल: रिवेरा के पास राहुल नगर प्रोजेक्ट का ममला

भोपाल

Published: February 21, 2022 12:54:34 am

भोपाल. रिवेरा टाउनशिप के पास राहुल नगर हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट बनाने में नगर निगम ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन तो करवाया, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट को अनुमति की जब रेरा की वेबसाइट पर दस्तावेजों की पड़ताल की तो न एनवायरमेंट क्लीयरेंस से जुड़े दस्तावेज मिले न हाईराइज कमेटी की मंजूरी से जुड़े कागज। यहां तक कि प्रोजेक्ट से जुड़ा जो ब्रोशर रेरा को निगम ने दिया है और टीएंडसीपी से जो अनुमति ली है, उसमें भी काफी अंतर है। ब्रोशर में पांच ब्लॉक की बात है, लेकिन टीएंडसीपी से 30 मीटर ऊंचाई तक की बिल्डिंग की अनुमति ली। अनुमति में स्पष्ट है कि 18 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंग पर हाईराइज कमेटी की अनुमति जरूरी है।
Housing For All सरकारी प्रोजेक्ट को आधे-अधूरे दस्तावेजों पर रेरा दे रहा अनुमति
Housing For All सरकारी प्रोजेक्ट को आधे-अधूरे दस्तावेजों पर रेरा दे रहा अनुमति
अनुमति पूरे निर्माण की, ब्रोशर में ग्रीन बेल्ट
टीएंडसीपी व निगम से पूरे निर्माण की अनुमति लेने के बावजूद नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल शाखा ने अपने ब्रोशर में रेरा के साथ ही आमजन के लिए दी जानकारी में यहां ग्रीन बेल्ट बताया। यानी ग्रीन बेल्ट समझकर यहां 25 लाख रुपए से अधिक का मकान खरीदने वाले अब ग्रीन बेल्ट पर बिल्डिंग बनने से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
रिवेरा समिति ने विरोध किया

यहां नगर निगम के प्रोजेक्ट का रिवेरा रहवासियों की समिति लगातार विरोध कर रही है। रविवार को भी यहां पत्रकारवार्ता की गई और ग्रीन बेल्ट पर निर्माण नहीं होने देने के लिए लगातार प्रदर्शन- संघर्ष करने की बात कही गई।
ये हैं जिम्मेदार
हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट के प्रभारी चीफ इंजीनियर एआर पंवार है। इन्हीं के माध्यम से सभी कवायद हो रही है। पंवार अब रिटायरमेंट के बाद संविदा पर ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उनके अनुसार सभी काम अनुमति व नियमों से हो रहे हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है।
हम अफोरडेबल हाउसिंग के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को बेहतर जगह मकान मिले, इसके लिए प्रयास है। हम सभी नियमों व शर्तों का पालन भी कर रहे हैं।
- केवीएस चौधरी, निगमायुक्त

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