नॉलेज कॉरपोरेशन नहीं, रिसर्च-स्टडी एंड नॉलेज फाउंडेशन बनेगा

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- सरकार ने बदला प्रोजेक्ट, कैबिनेट में लाया जाएगा
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भोपाल। प्रदेश में अब स्टेट नॉलेज कारपोरेशन का गठन नहीं होगा। बल्कि, स्टेट रिसर्च-स्टडी एंड नॉलेज फाउंडेशन बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद सरकार ने नॉलेज कारपोरशन की बजाए फाउंडेशन बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत शिवराज सरकार ने अपने ही पुराने प्रोजेक्ट को बदल दिया है। इससे पहले वर्ष-2016-17 में नॉलेज फाउंडेशन बनाना तय किया गया था, लेकिन इतने सालों में उसका गठन नहीं हो पाया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेंट्रल रिसर्च-स्टडी एंड नॉलेज फाउंडेशन का प्रावधान है। इसलिए राज्य सरकार ने प्रदेश के स्तर पर भी इसी कांसेप्ट को आगे क्रियान्वित करना तय किया है। इसका फायदा यह रहेगा कि मध्यप्रदेश को केंद्र से भी आर्थिक मदद इस प्रोजेक्ट के तहत मिल जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश के पास पहले स बेस-प्लान तैयार है। इस कारण मध्यप्रदेश इसे जल्द लागू करके देश में सबसे पहले क्रियान्वयन वाला राज्य भी बन सकता है। इसलिए अब रिसर्च-स्टडी एंड नॉलेज कारपोरेशन का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद इसे लागू करेंगे।
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राज्यपाल ने दिलाई शपथ, सीएम ने बधाई-भोज दिया
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गुरुवार को नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति रवि विजयकुमार मलिमठ को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम के अलावा मंत्रियों में डा. नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, ओमप्रकाश सकलेचा व विश्वास सारंग और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समारोह में शिरकत की। सीएम ने मुख्य न्यायाधीश को बधाई भी दी। शिवराज ने दोपहर में मलिमथ के सम्मान में सीएम हाउस में भोज भी दिया।
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जीतेन्द्र चौरसिया Reporting
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