तेज बारिश तूफान के चलते आगे बढ़ सकती है चुनाव की तारीख
चुनाव आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम अगले हफ्ते तक जारी करने होंगे। चुनाव के दौरान अगर तेज बारिश, तूफान और बाढ़ की स्थिति बनती है तो आयोग चुनाव कार्यक्रम आगे पीछे कर सकता है। लेकिन इसमें कलेक्टरों को अपनी रिपोर्ट के साथ ठोस कारण भी देने होंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खुली छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन सब के बाद भी चुनाव कार्यक्रम एक हफ्ते के अंदर जारी किए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में गुरूवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा कर चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगा। पहले चरण में उन पंचायतों में चुनाव होंगे जहां हल्की बारिश के दौरान चुनाव कराना मुश्किल है। इसकी सूची सभी निर्वाचन अधिकारियों को एक-दो दिनों में आयोग को देनी होगी।
एसटी-एससी बहुल क्षेत्र में ओबीसी को कम मिलेंगी सीटें
जिन जिलों में एसटी-एससी की संख्या ज्यादा है वहां ओबीसी को आरक्षण कम मिल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं होगा। इससे एसटीएससी बहुल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सीटे एसटी-एससी को मिलेगी। इसके बाद अगर आरक्षण की सीटें बचती है तो ओबीसी को दी जाएंगी। इससे कई सीटों पर ओबीसी को सिर्फ पांच से सात फीसदी तक आरक्षण मिल सकता है। क्योंकि संख्या के आधार पर आरक्षण किया जाना है।
चुनाव आयोग को निर्वाचन कार्यक्रम अगले हफ्ते तक जारी करने होंगे। चुनाव के दौरान अगर तेज बारिश, तूफान और बाढ़ की स्थिति बनती है तो आयोग चुनाव कार्यक्रम आगे पीछे कर सकता है। लेकिन इसमें कलेक्टरों को अपनी रिपोर्ट के साथ ठोस कारण भी देने होंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खुली छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन सब के बाद भी चुनाव कार्यक्रम एक हफ्ते के अंदर जारी किए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में गुरूवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा कर चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगा। पहले चरण में उन पंचायतों में चुनाव होंगे जहां हल्की बारिश के दौरान चुनाव कराना मुश्किल है। इसकी सूची सभी निर्वाचन अधिकारियों को एक-दो दिनों में आयोग को देनी होगी।
एसटी-एससी बहुल क्षेत्र में ओबीसी को कम मिलेंगी सीटें
जिन जिलों में एसटी-एससी की संख्या ज्यादा है वहां ओबीसी को आरक्षण कम मिल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं होगा। इससे एसटीएससी बहुल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सीटे एसटी-एससी को मिलेगी। इसके बाद अगर आरक्षण की सीटें बचती है तो ओबीसी को दी जाएंगी। इससे कई सीटों पर ओबीसी को सिर्फ पांच से सात फीसदी तक आरक्षण मिल सकता है। क्योंकि संख्या के आधार पर आरक्षण किया जाना है।
वार्ड स्तर पर होगा आरक्षण
आरक्षण वार्ड स्तर पर होगा। इसमें वार्ड की जनसंख्या तक करेगी कि ओबीसी को कितने प्रतिशत तक आरक्षण मिल सकता है। ओबीसी, एसटी-एससी आरक्षण वार्ड में जनसंख्या के आधार तय होगा। जनसंख्या का आधार वर्ष 2010 की गनगणना को लिया जाएगा।
पंचायतों में तीन वर्ष पहले होना था चुनाव
पंचायतों में तीन वर्ष पहले चुनाव होना था। प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्ष, 23012 पंचायतें, 875 जिला पंचायत सदस्य, 6771 जनपद सदस्य और 3 लाख 64 हजार पंच चुने जाने हैं।
नगरीय निकायों में महापौर — महापौर के 16 पदों में से ओबीसी को एक पद मिलने की संभावना है।
नगर पालिका अध्यक्ष —–99 के पदों में से 46 पद आरक्षत हंै, जिसमें दो से तीन से ओबीसी को मिलने की संभावना है
परिषद अध्यक्ष 292 ——-इसमें कई निकाय अभी गठित हुए हैं, इससे इनके ओबीसी आरक्षण के आंकड़े निकालना मुश्किल है, लेकिन कुल 146 सीटे आरक्षित होंगी।
वार्ड में पार्षद —7506
पंचायतों में ये स्थिति बन सकती है, अंतिम आंकड़े सरकार के आरक्षण में ही फाइनल हो सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य के लिए ओबीसी की 102 सीटे हो सकती हैं।
जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए ओबीसी को 30 सीटे मिल सकती हैं
जनपद पंचायत सदस्यों के लिए ओबीसी की 771 सीटें हो सकती हैं
सरपंच के लिए ओबीसी की 2985 सीटें हो सकती हैं।
आरक्षण वार्ड स्तर पर होगा। इसमें वार्ड की जनसंख्या तक करेगी कि ओबीसी को कितने प्रतिशत तक आरक्षण मिल सकता है। ओबीसी, एसटी-एससी आरक्षण वार्ड में जनसंख्या के आधार तय होगा। जनसंख्या का आधार वर्ष 2010 की गनगणना को लिया जाएगा।
पंचायतों में तीन वर्ष पहले होना था चुनाव
पंचायतों में तीन वर्ष पहले चुनाव होना था। प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्ष, 23012 पंचायतें, 875 जिला पंचायत सदस्य, 6771 जनपद सदस्य और 3 लाख 64 हजार पंच चुने जाने हैं।
नगरीय निकायों में महापौर — महापौर के 16 पदों में से ओबीसी को एक पद मिलने की संभावना है।
नगर पालिका अध्यक्ष —–99 के पदों में से 46 पद आरक्षत हंै, जिसमें दो से तीन से ओबीसी को मिलने की संभावना है
परिषद अध्यक्ष 292 ——-इसमें कई निकाय अभी गठित हुए हैं, इससे इनके ओबीसी आरक्षण के आंकड़े निकालना मुश्किल है, लेकिन कुल 146 सीटे आरक्षित होंगी।
वार्ड में पार्षद —7506
पंचायतों में ये स्थिति बन सकती है, अंतिम आंकड़े सरकार के आरक्षण में ही फाइनल हो सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य के लिए ओबीसी की 102 सीटे हो सकती हैं।
जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए ओबीसी को 30 सीटे मिल सकती हैं
जनपद पंचायत सदस्यों के लिए ओबीसी की 771 सीटें हो सकती हैं
सरपंच के लिए ओबीसी की 2985 सीटें हो सकती हैं।
पिछले चुनाव में पंचायतों में ओबीसी की ये स्थिति थी
– जिला पंचायत सदस्य की 158 थीं
– जनपद पंचायत अध्यक्ष 56 सीटें थीं
– जनपद पंचायत सदस्यों की 1280 सीटें थीं
– सरपंच की 4023 सीटें थीं।
मतपत्रों की छपाई करने एआरओ जल्द जारी करें टेंडर -आयोग
भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश मतपत्रों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द करें, जिससे मतपत्रों की छपाई की वजह से निर्वाचन में देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। सचिव सिंह निर्वाचन तैयारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उप सचिव अरुण परमार ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की जानकारी दो दिन में दें। विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर इसकी जानकारी आयोग तक जल्द पहुंचाएं। दिए
पंचायतों में आज से आरक्षण प्रक्रिया शुरू
भोपाल। पंचायतों में ओबीसी सहित अन्य आरक्षण की प्रकिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरूवार को आरक्षण प्रक्रिया के कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायतों में आरक्षण की प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन 20 मई को होगा। इसके बाद 23 मई को एसटी-एससी और ओबीसी तथा महिलाओं सीटों के आरक्षित के संबंध में प्रकाशन किया जाएगा। तमाम दावे-आपत्तियां सुनने के बाद 25 मई को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिसमें यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तारीख को जिला पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण और आरक्षण की भी कार्रवाई पूरी की जाएगी।
– जिला पंचायत सदस्य की 158 थीं
– जनपद पंचायत अध्यक्ष 56 सीटें थीं
– जनपद पंचायत सदस्यों की 1280 सीटें थीं
– सरपंच की 4023 सीटें थीं।
मतपत्रों की छपाई करने एआरओ जल्द जारी करें टेंडर -आयोग
भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश मतपत्रों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द करें, जिससे मतपत्रों की छपाई की वजह से निर्वाचन में देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। सचिव सिंह निर्वाचन तैयारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उप सचिव अरुण परमार ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की जानकारी दो दिन में दें। विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर इसकी जानकारी आयोग तक जल्द पहुंचाएं। दिए
पंचायतों में आज से आरक्षण प्रक्रिया शुरू
भोपाल। पंचायतों में ओबीसी सहित अन्य आरक्षण की प्रकिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरूवार को आरक्षण प्रक्रिया के कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायतों में आरक्षण की प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन 20 मई को होगा। इसके बाद 23 मई को एसटी-एससी और ओबीसी तथा महिलाओं सीटों के आरक्षित के संबंध में प्रकाशन किया जाएगा। तमाम दावे-आपत्तियां सुनने के बाद 25 मई को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिसमें यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट एससी-एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तारीख को जिला पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण और आरक्षण की भी कार्रवाई पूरी की जाएगी।
