scriptResolution passed in Congress Legislature Party | कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित : रोटेशन, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत हों पंचायत चुनाव | Patrika News

कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित : रोटेशन, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत हों पंचायत चुनाव

चुनाव कराये जाने की सरकार से की मांग

भोपाल

Updated: December 24, 2021 12:47:02 am

भोपाल। कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुरूप प्रस्ताव पारित कर पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग राज्य सरकार से की है। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा स्थित कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में सरकार से मांग की है कि त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव रोटेशन, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही पूर्व की भांति कराए जाए।
कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित : रोटेशन, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत हों पंचायत चुनाव
कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित : रोटेशन, परिसीमन और ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत हों पंचायत चुनाव
गोविंद सिंह ने बताया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। चूंकि अब शासन की जबावदारी है कि पंचायत के चुनाव पारित संकल्प के अनूरूप क्रियान्वित किये जाए। सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए अध्यादेश जारी कर बिना नए रोटेशन, परिसीमन एवं ओबीसी आरक्षण के प्रावधान किए गए थे जो संविधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
सिंह ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल ने प्रस्ताव पारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 234 (डी) एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1994 की धारा 13 के अनुरूप ही कराए जाए एवं अध्यादेश को वापस लिया जाए तथा पंचायत के सभी चुनाव संविधान अनुसार कराए जाए।
यह है मामला —
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीमकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव कराए जाने की कार्यवाही रेाक दी है। इससे राज्य में पंचायत चुनाव पर असंमजस की स्थिति बनी है। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव होंगे या फिर मामला कोर्ट में ही उलझा रहेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप मढ रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कारण ही पंचायत चुनाव के आरक्षण पर रोक लगी है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव में नए रोटेशन और नए परिसीमन बिना चुनाव कैसे हो सकते थे। इसको लेकर कोर्ट गए थे, कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो यह गलती सरकार की है। सरकार को कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए था। हालांकि गुरुवार को सदन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित हो गया कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराए जाएं।

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