scriptRs 500 per month rent for 1430 shops | महज 150 से 500 रुपए प्रति माह में चल रहीं थीं 1430 दुकानें, किराया बढ़ाया तो मच गया बवाल | Patrika News

महज 150 से 500 रुपए प्रति माह में चल रहीं थीं 1430 दुकानें, किराया बढ़ाया तो मच गया बवाल

बढ़ाया गया पांच गुना किराया

भोपाल

Published: April 09, 2022 09:52:35 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर के बीचों बीच महज 150 से 500 रुपए प्रति माह में कई दुकानें चल रहीं थीं। भेल टाउनशिप की इन दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया तो मानों बवाल सा मच गया। दरअसल दुकानों का किराया एकाएक पांच गुना से अधिक बढ़ा दिया गया जिससे व्यापारी परेशान हो उठे. हालांकि आगामी दिनों में यह मामला सुलझ सकता है। इसके लिए भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे से मुलाकात की है।
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बढ़ाया गया पांच गुना किराया
सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि भेल क्षेत्र के व्यापारी नई शाप पालिसी लागू होने से परेशान हैं। भेल में नई शाप पालिसी लागू होने के बाद दुकानों का किराया पांच गुना से अधिक बढ़ाया गया है और किराया वसूलने के नाम पर भेल प्रबंधन व्यापारियों को लगातार नोटिस भी जारी कर रहा है। दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं जिससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नई शाप पालिसी पर बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया। इस पर मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने भेल के अधिकारियों से चर्चा करके मामले का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है।
ज्ञातव्य है कि भेल टाउनशिप में 14 बाजार हैं जिसमें कुल 1430 दुकानें हैं। इन दुकानों का किराया अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह था। भेल मुख्यालय दिल्ली में दुकानों का किराया बढ़ाने के लिए नई शाप पालिसी बनी थी जिसे सन 2014 में लागू कर दिया गया। सन 2011 में बनी इस नई शाप पालिसी के तहत दुकानों का किराया पांच गुना से अधिक बढ़ा दिया गया। इससे दुकानों का किराया 5 हजार से 18 हजार रुपये महीने तक जा पहुंचा। भेल व्यापारी महासंघ इसका लगातार विरोध कर रहा है। गोविंदपुरा की विधायक कृष्णा गौर ने भी कुछ माह पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके नई शाप पालिसी पर बीच का रास्ता निकालने की मांग की थी। अब सांसद ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके व्यापारियों की समस्याएं बताई हैं। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से यह आग्रह भी किया कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकाल लिया जाता तब तक पुराने दर से ही दुकानों का किराया लिया जाए।

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