अभी 2300 स्कूलों ने ही की प्रविष्टि, तत्काल पूर्ण कराएं फीस की पोर्टल पर एंट्री

 

- समयसीमा मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए निजी स्कूलों से फीस की जानकारी दर्ज कराने में तेजी के निर्देश

- संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का करें पालन, संयुक्त संचालक बोले कर रहे नोटिस की कार्रवाई

By: praveen malviya

Published: 11 Sep 2021, 11:40 PM IST

भोपाल. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के बाद सभी निजी स्कूलों से ऑनलाइन पोर्टल पर फीस की प्रविष्टि कराई जानी है। इसके पालन में अभी सभी 2300 स्कूलों ने ही प्रविष्टि की है। जबकि समस्त विद्यालयों द्वारा तीन सितम्बर तक सत्र 2020-21 की प्रविष्टि की जानी थी। इस कार्य को तत्काल पूर्ण कराएं। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को दिया है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत कम स्कूलों द्वारा प्रविष्टि किए जाने का खुलासा करते हुए, पत्रिका ने आठ सितम्बर को ' अब तक मात्र तीन फीसदी स्कूलों ने दी फीस की जानकारीÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है। दूसरी ओर संयुक्त संचालक का कहना है इस सम्बंध जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों को करनी है एज्युकेशन पोर्टल पर प्रविष्टि

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश पत्र में लिखा गया है कि कई स्कूलों द्वारा फीस की प्रविष्टि के लिए हार्डकॉपी जिला शिक्षा कार्यालयों एवं संचालनालय में प्रेषित की जा रही हैं। उक्त प्रविष्टि स्कूल प्रबंधन द्वारा एज्युकेशन पोर्टल पर की जानी है। स्कूल पूर्व में प्रदत्त आरटीई यूजर आईडी एवं पासवर्ड से प्रविष्टि कर सकते हैं। ई माड्यूल में मोबाइल नम्बर परिवर्तन की भी सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाना है। अधिकारी अपने स्तर पर प्रविष्टि की प्रगति की मॉनीटरिंग करके तत्काल पूर्ण करासे सर्वोच्च्

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करें।

हमने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि पता करें कि कौन-कौन से स्कूलों से फीस की जानकारी मिलनी रह गई है। जो स्कूल जानकारी नहीं भेज रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी करें।

राजीव तोमर, संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग

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