शर्मिला, सैफ, सबा के वकील कोर्ट में पेश हुए, बोले- हम दे चुके हैं अपना जवाब, बाकी वारिसान की तरफ से नहीं पहुंचा जवाब

- अपर आयुक्त कोर्ट का प्यून निकला कोरोना पॉजिटिव, स्पेशल सुनवाई कर अब अगली डेट 23 जुलाई की

- मामला नवाब सम्पत्ति की जानकारी न देकर उसे सीलिंग से बचाने का,

भोपाल. नवाब खानदान की सम्पत्ति को सीलिंग से बचाने के आरोप में अपर आयुक्त कोर्ट में सोमवार को हुई स्पेशल सुनवाई के दौरान शर्मिला, सैफ अली, सोहा अली, सबा की तरफ से अधिवक्ता पीयूष पारासर कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि वे इस मामले को लेकर मई 2019 को ही जवाब पेश कर चुके हैं। जिस पर तत्कालीन अपर आयुक्त के समक्ष बहस भी हो चुकी है। इसी केस में नवाब वारिसान के दो और पक्षों को भी पार्टी बनाया गया है। उनकी तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। इस कारण अपर आयुक्त एचएस मीना ने जवाब के लिए डेट को आगे बढ़ाकर 23 जुलाई कर दिया। सोमवार को कोर्ट में कार्यरत प्यून के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट का सैनिटाइजेशन कराने के बाद केस को सुना गया। कोर्ट अगले दो दिन बंद रहेगी, केसों की सुनवाई भी नहीं होगी।

सीहोर की गौहरगंज के तहसीलदार की एक रिपोर्ट के आधार पर अपर आयुक्त कोर्ट में नवाब के वारिसान पर केस चल रहा है। आरोप है कि सीलिंग से जमीनों को बचाने के लिए शासन को दिए गए प्रॉपर्टी व्यौरे में कई गांव की जानकारी दी नहीं या छिपाई है। इसमें एक पार्टी शर्मिला, सैफ अली, सोहा अली और सबा हैं। इन्होंने अपनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी अभिनेत्री शर्मिला को दे रखी है, जिनके वकील पीयूष परासर हैं। इसके अलावा इसी केस में सैफ अली की बुआ साबिया सुल्तान और सालेहा सुल्तान को भी पार्टी बनाया गया है। सालेहा सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी तरफ से उनके वारिसान को जवाब प्रस्तुत करना है। अपर आयुक्त ने अब अगली डेट 23 जुलाई दी है।

शासन को नहीं दी जानकारी
अपर आयुक्त एचएस मीना कोर्ट के अनुसार नवाब खानदान के वारिसान ने मप्र शासन को जमीनों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी है। चिकलोद कलां, अमरथोन, शाहबाद तिलेंडी झागर, नगरी, इमलिया हिसंहपुर, दादरोद, बीजोर, मिसरोद की जमीन को सीलिंग में शामिल किया जाना है। इसकी जानकारी नवाब खानदान के लोगों ने नहीं दी है। इस कारण मप्र कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत इस संबंध में विधिवत जांच की जा रही है।

Corona virus
प्रवेंद्र तोमर Reporting
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