शिवराज कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले-
– प्रदेश के 12 स्टेट रोड पर लगेगा टोल टैक्स, यात्री वाहनों को मिलेगी टोल टैक्स में छूट।
– सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा और हर साल सितंबर में टैक्स का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
– भोपाल-बैरसिया मार्ग, गंजबासौदा-सिरोंज मार्ग, इंदौर-देपालपुर मार्ग, बुढ़ार-अमरकंटक मार्ग जैसे 12 मार्गों पर टोल वसूला जाएगा
– आंगनबाड़ियों के लिए पोषण आहार बनाने वाले 7 प्लांट्स का संचालन एमपी एग्रो से वापस लेकर स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा।
– नई रेत खदानों की नीलामी 250 रुपए घनमीटर के आधार पर की जाएगी।
– गेहूं के बाद अब धान की नीलामी का प्रस्ताव भी मंजूर, खाद्य विभाग जल्दी ही नीलामी प्रक्रिया शुरु करेगा।
– एमपी में 1250 मीट्रिक टन धान के विक्रय की अनुमति कैबिनेट ने प्रदान की है।
– कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने अनु समर्थन किया है यानि इस आयोग भी सरकार की तरफ से संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
