वहीं इसके लिए बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी-ग के लिए क्रमोन्नत वेतनमान करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। जबकि इसमें वित्त विकास निगम को 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की भी मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके लिए सरकार अपनी गारंटी देगी।
वहीं कैबिनेट में रिटायर आईएएस अफसर अजातशत्रु श्रीवास्तव को संविदा नियुक्ति देने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी का एक पद बनाया जाएगा। जबकि मौजूदा ओएसडी अरुण कुमार भट्ट की संविदा अविधि में बढ़ोतरी की जाएगी।
इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी… – इस कैबिनेट बैठक में 6 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करने के विभागीय प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।
– पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद में मिलाने के लिए प्रयोग होने वाले डीनेचड स्प्रिट पर फीस ड्यूटी और नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
– यहां सागर के रहली में उद्यानिकी और खुरई में कृषि कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
– पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद में मिलाने के लिए प्रयोग होने वाले डीनेचड स्प्रिट पर फीस ड्यूटी और नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
– यहां सागर के रहली में उद्यानिकी और खुरई में कृषि कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
– वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी-ग के लिए क्रमोन्नत वेतनमान करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। – इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है ।
पिछली कैबिनेट बैठक में…
वहीं इससे पहले जून में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिए थे। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर तीन सौ दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाना मंजूर किया गया। यह व्यवस्था एक जुलाई 2018 से लागू हुई, इसके अलावा मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 को भी कैबिनेट ने पास कर दिया गया।
वहीं इससे पहले जून में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिए थे। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर तीन सौ दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाना मंजूर किया गया। यह व्यवस्था एक जुलाई 2018 से लागू हुई, इसके अलावा मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 को भी कैबिनेट ने पास कर दिया गया।
इसके साथ ही जून में हुई इस कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए लाई गई मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 को भी शिवराज कैबिनेट मंजूरी दे दी थी। जबकि यह भी निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश में मजदूरों के बच्चों की पढाई का खर्चा सरकार उठाएगी। इस दौरान सम्बल योजना के तहत पंजीकृत परिवार के बच्चों को निशुल्क कोचिंग के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
यह प्रस्ताव भी हुए थे मंजूर…
– 39 नए महाविद्यालय खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
– प्रदेश में 47 एसडीएम आफिस खोले जाएंगे
– रीवा, होशंगाबाद, सिंगरौली, देवास, नीमच, राजगढ़, मुरैना में कन्या महाविद्यालय खुलेंगे।
– 11 कालेज में नए संकाय को मंजूरी मिली।
– स्कूल बाउंड्री और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्कूल यूनिफार्म।
– सरकारी स्कूलों में युनिफार्म सिलाई के काम स्व सहायता समूहों को सौंपे जाएंगे।
– मप्र लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 पास शहडोल जिले के अंतर्गत कंवर जाति के स्थानीय बोली में कमर कहे जाने के उत्पन्न विसंगति का निराकरण किया गया।
– बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम कृषक समृद्धि योजना का लाभ बीज उत्पादकों को मिलेगा
– मजदूरों के बच्चों की पढाई का खर्चा सरकार उठाएगी…
– सम्बल योजना के तहत पंजीकृत परिवार के बच्चों को निशुल्क कोचिंग जल संसाधन विभाग की 4 योजनाओं को मंजूरी मिली।
– 39 नए महाविद्यालय खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
– प्रदेश में 47 एसडीएम आफिस खोले जाएंगे
– रीवा, होशंगाबाद, सिंगरौली, देवास, नीमच, राजगढ़, मुरैना में कन्या महाविद्यालय खुलेंगे।
– 11 कालेज में नए संकाय को मंजूरी मिली।
– स्कूल बाउंड्री और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्कूल यूनिफार्म।
– सरकारी स्कूलों में युनिफार्म सिलाई के काम स्व सहायता समूहों को सौंपे जाएंगे।
– मप्र लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 पास शहडोल जिले के अंतर्गत कंवर जाति के स्थानीय बोली में कमर कहे जाने के उत्पन्न विसंगति का निराकरण किया गया।
– बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम कृषक समृद्धि योजना का लाभ बीज उत्पादकों को मिलेगा
– मजदूरों के बच्चों की पढाई का खर्चा सरकार उठाएगी…
– सम्बल योजना के तहत पंजीकृत परिवार के बच्चों को निशुल्क कोचिंग जल संसाधन विभाग की 4 योजनाओं को मंजूरी मिली।
