मिश्र ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में नियम विरुद्ध स्थापित मोबाइल टावर को नियमित करने का भी प्रस्ताव पास किया है। जो टावर बगैर अनुमति के स्थापित हैं, उन्हें हटाने की बजाय समझौता शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा।
टेंडर निकाले जाएंगे
प्रदेश के चार बड़े बांधों की गाद और रेत निकालने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इन जलाशयों से गाद और रेत निकालने से उनकी भंडारण क्षमता बढ़ेगी, अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। पांच लाख हेक्येटर से ज्यादा सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। प्रदेश में यह पहली बार होने जा रहा है। पहले चरण में इंदिरा सागर, तवा, अवंतिबाई और बाणसागर बांध को ठेका दिया जाएगा।
यह भी हुए फैसले