सीधे जनता चुनेगी मेयर और नपाध्यक्ष, शिवराज कैबिनेट का फैसला

शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटा, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर..

भोपाल. शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। करीब एक साल पहले कमलनाथ सरकार में फैसला लिया गया था कि मध्यप्रदेश में मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चयन पार्षद करेंगे लेकिन शिवराज कैबिनेट ने इस फैसले को बदल दिया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जनता ही सीधे मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेगी। कैबिनेट बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

 

शिवराज कैबिनेट के फैसले-

– शिवपुरी झील के संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए स्वीकृत ।

– मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का नया प्रावधान, अब आपसी समझौते से होगा अधिग्रहण।

– सीधे जनता चुनेगी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष ।

– कोरोना महामारी के कारण सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा।

– गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 हजार विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति।

– लैंड रिकार्ड के डिजिलाइजेशन के लिए री-सर्वे का काम बाहरी एजेंसी के बजाय राजस्व विभाग करेगा।

 

इन स्टेट हाइवे पर लगेगा टोल टैक्स

– होशंगाबाद-पिपरिया स्टेट हाइवे

– होशंगाबाद-टिमरनी स्टेट हाइवे

– हरदा-आशापुर-खंडवा स्टेट हाइवे

– सिवनी-बालाघाट स्टेट हाइवे

– रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ स्टेट हाइवे

– पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर स्टेट हाइवे

– रतलाम-झाबुआ स्टेट हाइवे

– ब्यौहारी-शहडोल स्टेट हाइवे

– देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर स्टेट हाइवे

– रीवा-ब्यौहारी स्टेट हाइवे

– मलहरा-लांदी-चांदला स्टेट हाइवे

– गोगापुर-महिदपुर-घोसला स्टेट हाइवे

– चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड स्टेट हाइवे

 

करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद

प्रदेश के 13 स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स लेने से सरकार को उम्मीद है कि करीब 160 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।